शुक्रबार, भदौ ५, २०८३
कर्पोरट खबर
8:45 am, शुक्रबार, भदौ ५, २०८३
काठमाडौं । श्रम स्वीकृति नलिई अवैध बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीका लागि विदेश पुगेका नेपालीको मृत्यु भएपछि शव स्वदेश ल्याउने विषयमा सरकारको जिम्मेवारी र नीतिगत व्यवस्थामाथि बहस सुरु भएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद आशिका तामाङले यस्तो अवस्थामा कानुनी जटिलता देखाएर मात्र राज्य पन्छिन नमिल्ने बताउँदै सरकारको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएकी छन् ।
प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री शिशिर खनालले भने वैधानिक प्रक्रियाबाट विदेश गएका नेपालीको तुलनामा श्रम स्वीकृति नलिई विदेश पुगेकाहरूको उद्धार तथा शव ल्याउने प्रक्रिया जटिल रहेको बताएका थिए ।
“नेपालबाट वैधानिक बाटोबाट विदेश जाने नेपाली नागरिकका हकमा वैदेशिक रोजगार विभागमा बीमा हुन्छ र त्यसमार्फत शव तथा अन्य राहत–उद्धारका प्रक्रियाहरू धेरै सहज ढङ्गले गर्न सक्छौँ । तर अवैध बाटोबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीको उद्धार प्रक्रिया निकै जटिल रहेको छ,” उनले भनेका थिए ।
मन्त्री खनालको उक्त भनाइपछि सांसद तामाङले आपत्ति जनाउँदै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी विदेश पुगेको भए पनि संकटमा परेको व्यक्ति नेपाली नागरिक नै भएको तर्क गरेकी छन् । उनले आफू अवैध बाटोबाट विदेश जाने प्रक्रियाको पक्षमा नरहेको स्पष्ट पार्दै राज्यले यस्ता घटनालाई मानवीय दृष्टिले हेर्नुपर्ने बताएकी छन् ।
“जानेर वा नजानेर, दलालहरूको फन्दामा परेर वा कुनै तरिकाले नेपाली त्यहाँ पुगे । त्यसरी गएको राम्रो होइन र मैले अवैध रूपमा जाने कुरालाई प्रोत्साहन गर्न खोजेकी पनि होइन । तर उनी घर परिवार पाल्न र छोराछोरी पढाउने बाटो खोज्दै गएका श्रमिक हुन् नि । नेपाली त नेपाली हुन् नि !” सांसद तामाङले भनिन् ।
सन्तोष राईको शव अझै विदेशमै
धादिङको धुनीबेँसीका ४२ वर्षीय सन्तोष राईको घटना अहिले यही बहसको उदाहरण बनेको छ । रोजगारीका लागि गत भदौमा क्याम्बोडिया पुगेका राईको नौ महिनापछि वैशाख २८ गते हृदयाघातका कारण मृत्यु भएको थियो ।उनको शव अहिले पनि क्याम्बोडियास्थित अस्पतालको शवगृहमा रहेको बताइएको छ । राईकी श्रीमती जुनु राईले विभिन्न सरकारी निकाय, सांसद तथा स्थानीय नेतासँग सहयोग माग्दै आएकी छन् ।
उनका लागि श्रीमान्को शव जन्मथलोमै ल्याएर अन्तिम संस्कार गर्नु सबैभन्दा ठूलो प्राथमिकता बनेको छ । क्याम्बोडियासँग नेपालको श्रम सम्झौता छैन । त्यसमाथि राई श्रम स्वीकृति नलिई क्याम्बोडिया पुगेकाले उनको शव नेपाल ल्याउने प्रक्रिया थप जटिल बनेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
‘कानुन बाधक भयो भनेर मात्र हुँदैन’
सांसद तामाङले अवैध रूपमा विदेश पुगेका नेपालीको उद्धारमा देखिएको समस्यालाई कानुनी प्रक्रियासँग मात्र जोडेर हेर्न नहुने बताएकी छन् । उनका अनुसार कतिपय नेपाली रोजगारीको अवसर, परिवारको आर्थिक अवस्था तथा दलालको प्रलोभनका कारण जोखिमपूर्ण बाटोबाट विदेश पुग्ने गरेका छन् । त्यसरी विदेश पुगेको व्यक्तिले ज्यान गुमाएपछि उसको परिवारलाई शवसम्म ल्याउन नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनु गम्भीर मानवीय समस्या भएको उनको तर्क छ ।
तामाङले नीति र कानुनमा समस्या भए त्यसलाई सुधार गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकार र संसद्कै भएको बताएकी छन् । उनको असन्तुष्टि मंगलबारको संसद् बैठकमै देखिएको थियो । मन्त्री खनालले जवाफ दिएपछि उनले थप केही बोल्न खोजे पनि सभामुखले समय नदिएपछि उनी आक्रोशित मुद्रामा बैठकबाट बाहिरिएकी थिइन् ।
सरकारसामु ‘नीतिगत नैतिक जोखिम’को प्रश्न
अवैध बाटोबाट विदेश गएका नेपालीको उद्धारमा राज्यकोष प्रयोग गर्ने कि नगर्ने भन्ने विषयमा सरकारसामु नीतिगत तथा नैतिक प्रश्नसमेत देखिएको छ । परराष्ट्रमन्त्री खनालले सरकार नागरिकको उद्धार गर्न अनिच्छुक भएर मात्र समस्या आएको नभई करदाताको रकम कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने विषयमा पनि गम्भीर निर्णय आवश्यक रहेको बताएका छन् ।
“कतिपय सम्पन्न देशहरूले पनि यसरी अवैधानिक वा कतिपय अवस्थामा आफ्नै खर्चमा विदेश गएका आफ्ना नागरिकलाई करदाताको पैसा खर्च गरेर उद्धार गरेको देखिँदैन,” उनले भने ।
उनले राज्यको एउटा दायित्व आफ्ना नागरिकको संरक्षण गर्नु भए पनि अर्को दायित्व करदाताको पैसाको सदुपयोग गर्नु रहेको बताएका छन् । यही कारण अवैध बाटोबाट विदेश पुगेका नागरिकको उद्धारमा राज्यकोष प्रयोग गर्दा भविष्यमा गलत प्रवृत्तिलाई प्रोत्साहन पुग्ने जोखिमबारे पनि सोच्नुपर्ने उनको तर्क छ ।
“हामीलाई एउटा ठूलो ‘मोरल ह्याजर्ड अफ पोलिसी’ आयो । हामीसँग यो पैसा त आयो तर यसको प्रयोग कहाँ गर्ने, कहाँ नगर्ने, कसरी गर्ने, कसरी नगर्ने भन्ने कुरामा अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक सोच्नुपर्ने भयो,” खनालले भनेका थिए ।
शव ल्याउन १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन
अवैध वा अनियमित प्रक्रियाबाट विदेश पुगेका नेपालीको मृत्यु तथा उद्धारका घटना बढ्दै गएपछि सरकारले त्यस्ता नागरिकको शव व्यवस्थापन तथा नेपाल ल्याउने प्रयोजनका लागि बजेटसमेत छुट्याएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा यस प्रयोजनका लागि १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको परराष्ट्र मन्त्रालयले जनाएको छ । तर उक्त रकम कुन अवस्थामा, कसरी र कसका लागि खर्च गर्ने भन्ने विषयमा कार्यविधि आवश्यक भएकाले रकम खर्च गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका प्रवक्ता लोकबहादुर पौडेल क्षेत्रीका अनुसार मन्त्रालयले तयार पारेको कार्यविधि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिका लागि पठाइएको छ । कार्यविधि स्वीकृत भएपछि मात्र उक्त रकम परिचालन गर्ने बाटो खुल्नेछ ।
करिब ४५ नेपाली अझै अलपत्र
वैदेशिक रोजगार बोर्डका अनुसार श्रम स्वीकृति नलिई विदेश पुगेका नेपालीहरू विभिन्न समस्यामा पर्ने क्रम रोकिएको छैन । हाल करिब २५ जना नेपाली कामकै क्रममा बिरामी रहेको र अन्य कारणले २० देखि २२ जना नेपाली अलपत्र अवस्थामा रहेको बोर्डले जनाएको छ ।
यस्ता घटना बोर्डको प्रत्यक्ष क्षेत्राधिकारमा नपर्ने भएकाले परिवारबाट प्राप्त निवेदन सम्बन्धित नेपाली नियोग वा अन्य सरकारी निकायमा पठाएर समन्वय गर्ने गरिएको बोर्डको भनाइ छ ।
बोर्डका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ हजार ३२५ नेपाली कामदारले विदेशमा ज्यान गुमाएका थिए भने ९५० जना बिरामी भएर स्वदेश फर्किएका थिए । श्रम स्वीकृति लिएका कामदारको हकमा भने वैदेशिक रोजगार बोर्डले कानुन अनुसार उद्धार तथा राहतको प्रक्रिया अघि बढाउँदै आएको छ ।
मन्त्री खनालले पनि वैधानिक प्रक्रियाबाट विदेश गएका नेपालीको हकमा बीमा तथा अन्य कानुनी व्यवस्थाका कारण उद्धार सहज हुने बताएका छन् । “नेपालबाट वैधानिक बाटोबाट विदेश जाने नेपाली नागरिकका हकमा वैदेशिक रोजगार विभागमा बीमा हुन्छ र त्योमार्फत शव तथा अन्य राहत–उद्धारका प्रक्रियाहरू धेरै सहज ढङ्गले गर्न सक्छौँ,” खनालले भने ।
अवैध बाटो रोक्न एजेन्टमाथि कडा कारबाही
अवैध बाटोबाट विदेश पुगेका नेपालीको शव नेपाल ल्याउने विषयमा मात्रै बहस सीमित नराखी नेपालीहरू श्रम स्वीकृति नलिई विदेश जानुपर्ने अवस्था किन सिर्जना भइरहेको छ भन्ने विषयमा समेत सरकारले गम्भीर समीक्षा गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
विशेषगरी श्रम स्वीकृति नलिई नेपाली नागरिकलाई विदेश पठाउने एजेन्ट, दलाल तथा मानव तस्करीमा संलग्न व्यक्तिमाथि कडा अनुसन्धान र कारबाही आवश्यक देखिन्छ । रोजगारीका अवसर, सही सूचना र सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीको पहुँच कमजोर हुँदा कतिपय नेपाली जोखिमपूर्ण बाटो रोज्न बाध्य हुने अवस्था रहेको जानकारहरूको भनाइ छ ।
त्यसैले सरकारले एकातर्फ अवैध बाटोबाट नेपालीलाई विदेश पठाउने एजेन्ट तथा मानव तस्करीको सञ्जालमाथि कडा कारबाही गर्नुपर्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ विदेशमा पुगिसकेपछि संकटमा परेका नागरिकका लागि मानवीय आधारमा उद्धार तथा शव स्वदेश ल्याउने स्पष्ट नीति बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
नागरिकले वैधानिक प्रक्रिया पालना गर्नुपर्ने विषयमा दुईमत छैन । तर कुनै नेपाली कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरी विदेश पुगेकै कारण संकटमा पर्दा राज्यको दायित्व पूर्ण रूपमा समाप्त हुन्छ कि मानवीय जिम्मेवारी कायम रहन्छ भन्ने प्रश्न अहिले बहसको केन्द्रमा आएको छ ।
