बिहीबार, असार ३२, २०८३
कर्पोरट खबर
1:47 pm, बिहीबार, असार ३२, २०८३
काठमाडौं । कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भएको छ ।
सार्वजनिक निकायहरूबाट स्रोत सुनिश्चित भई निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका वा गरिरहेका तर भुक्तानी पाउन बाँकी रहेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई लक्षित गर्दै कर्जा पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना सम्बन्धी व्यवस्था संशोधन भएको छ ।
अब बैंक तथा वित्तिय संस्थाहरूले निर्माण व्यवसायसँग सम्बन्धित कर्जाको हकमा ऋणीको अनुरोध र नगद प्रवाहको विश्लेषण गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न सक्नेछन् ।
कर्जाको पुनरतालिकीकरण तथा पुनर्संरचना गर्ने कार्य २०८३ असोज मसान्तभित्र सम्पन्न गरिसक्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि जारी गरिएको एकीकृत निर्देशन, २०८२ मा संशोधन गर्दै उक्त व्यवस्थामा परिमार्जन गरेको हो ।
यसका लागि ऋणीले बुझाउनुपर्ने ब्याजको कम्तीमा १० प्रतिशत रकम अनिवार्य रूपमा असुल उपर गरिएको हुनुपर्ने सर्त राखिएको छ । यसले भुक्तानीको पर्खाइमा रहेका निर्माण व्यवसायीहरूलाई वित्तीय सहजता प्रदान गर्नेेछ ।
पुनरतालिकीकरण वा पुनर्संरचना गरिएका कर्जाहरूको हकमा न्यूनतम पाँच प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
