काठमाडौं । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा नेपाल राष्ट्र बैंकले निजी क्षेत्रको सुझावलाई उपेक्षा गरेकोप्रति अप्रसन्नता व्यक्त गरेको छ ।
राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाप्रति धारणा सार्वजनिक गर्दै महासंघले यस्तो अप्रसन्नता व्यक्त गरेको हो । समीक्षामा निजी क्षेत्रका अधिकांश सुझावहरू सम्बोधन नहुँदा व्यापार एवम् लगानी प्रभावित हुने महासंघको भनाइ छ । ‘यस किसिमको समीक्षाका कारण आर्थिक गतिविधि झन् प्रभावित हुनाका साथै कोभिड–१९ महामारीको तीन वटा लहरसँग जुध्दै अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख रहेका बेला भएको यो समीक्षाले आर्थिक गतिविधि प्रभावित हुने देखिन्छ,’ महासंघले भनेको छ ।
यद्यपि, उत्पादनमुलक उद्योगलाई कम ब्याजदरमा कर्जा उपलब्ध गराउन अध्ययन गर्ने विषयले भने औद्योगिकीकरणमा सहयोग पुग्ने महासंघले बताएको छ । तर, निक्षेपको ब्याजदर बढाउँदा पुँजीको लागत थप बढ्न गई व्यवसायी र वित्तीय संस्थामा समेत समस्या देखिने महासंघको अनुमान छ ।
‘बढदो आयात निरुत्साहित गर्न नीति केन्द्रित हुँदा यसले उत्पादन, मूल्यवृद्धि, राजस्व र रोजगारीमा नकारात्मक असर पर्नेतर्फ महासंघ केन्द्रीय बैंकको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छ,’ महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘कोभिड–१९ महामारीका कारण सङ्कटमा परेको व्यवसाय पुनरुत्थानका लागि पुनर्कजा, पुनर्तालिकीकरण र पुनर्संरचनामार्फत राहत दिएको केन्द्रीय बैंकले तेस्रो लहरको प्रभाव कायमै रहेका बेला पुनर्कर्जाको ब्याजदर समेत बढाइदिँदा विशेषगरी साना तथा मझौला उद्यमी प्रभावित हुने छन् ।’
किन प्रभावहीन बन्यो महासंघको सुझाव ?
राष्ट्र बैंकले गरेको मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षाका विषयमा महासंघले अन्य धेरै विषयहरूप्रति असहमति प्रकट गर्दै आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ । तर, आफ्ना सुझावहरू समीक्षामा किन समेटिएनन् भनेर महासंघले चिन्तन गर्ने प्रयत्न भने गरेको देखिदैन ।
नेपाली उद्योगी–व्यवसायीहरूको प्रतिष्ठित र छाता संस्था हो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ । तर, पछिल्लो समय यो संस्थाको गरिमा र प्रतिष्ठा विगतमाझैं कायम रहेको पाइँदैन । गैरराजनीतिक यो संस्थामा राजनीतिक भूमिकाको प्रभाव समेत बढ्दै जानु र अक्षम व्यक्तिहरूलाई समेत नेतृत्वमा स्थापित गरिदै जानुले महासंघको भूमिकामा ह्रास आइरहेको पाइन्छ ।
त्यस्तै नेतृत्वमा बसेका र बसिसकेकाहरूले आफ्नो नैतिक दायित्वलाई भुलेका कारण पनि महासंघको गरिमामा आँच पुगिरहेको छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूको सारथीको नाममा महासंघले कानुनविपरीत गतिविधि गर्नेहरूको पक्षपोषण बढाउँदै लैजादा पछिल्लो समय यस्ता समस्याहरू सृजित हुँदै गएका हुन् ।
पछिल्लो घटनालाई मात्र हेर्ने हो भने पनि महासंघका विशिष्ट सदस्य एवम् पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाविरुद्ध यतिबेला विशेष अदालतमा मुद्दा चलिरहेको छ । तर, उनी महासंघले तोकेको पद ‘विशिष्ट सदस्य’मा अझै बहाल रहिरहेका छन् । अख्तियारले मुरारका सञ्चालक रहेको सिद्धार्थ मिनरल्स प्रालिविरुद्ध ४९ करोड ४५ लाख ५१ हजार ६४५ रूपैयाँ बिगो माग गर्दै मुद्दा दायर गरेको छ । यसरी मुद्दामा मुछिएका व्यक्तिलाई महासंघले संरक्षण दिई अनुसन्धान समेत प्रभावित पारिरहेको छ ।
सोही आरोपमा मरारकासहित अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न ९ वटा उद्योग र तिनका ९ जना सञ्चालकविरुद्ध एक अर्ब २६ करोड १९ लाख रूपैयाँ बिगो माग दाबीसहित भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । तर, महासंघ भने तिनै उद्योगी–व्यवसायीको पक्षपोषण गर्दै ‘उद्योगीलाई हतोत्साही बनाएको’ भन्दै विज्ञप्ति जारी गरेर संस्थालाई हलुकारूपमा प्रस्तुत गरिरहेको पाइन्छ ।
त्यस्तै महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा स्वयम्ले नेपालको पुँजी पलायनमा सघाउ पुर्याएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । उनले हालै आफ्नो छोरा अभमिन्यु गोल्छाको विवाह संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)को दुबई शहरमा भव्यताका साथ सम्पन्न गरेका छन् । जसको नाममा नेपालबाट करोडौं रूपैयाँ विदेसिएको अनुमान गरिएको छ । जुन घटनाको अख्तियार र नेपाल राष्ट्र बैंकले समेत अध्ययन गरिरहेको बताइएको छ ।
यसरी आफ्नो प्रतिष्ठालाई कायम राख्न नक्दा राज्यका निकायहरूले सिङ्गो एफएनसीसीआईलाई नै उपेक्षा गरेको पाइन्छ । अक्षम नेतृत्व र गिर्दो शाखका कारण पनि कतिपय अवस्थामा महासंघलाई हेर्ने दृष्टिकोणहरू बदलिएको अन्य कैयन उदाहरणहरू समेत छन् । जसका कारण महासंघलाई नपत्याउने क्रम बढ्दो छ ।
यो पनि पढ्नुहोस्–
‘निजी क्षेत्रलाई दिनहुँजसो सकस र सङ्कट थप्ने काम राज्यबाटै हुनु उदेक लाग्दो विषय हो’
‘भ्रष्टाचारी’का अगाडि निरीह बने उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छा !
भ्रष्टाचारमा मुछिएपछि नैतिक सङ्कटमा परे एफएनसीसीआईका विशिष्ट सदस्य
एफएनसीसीआईका पूर्वध्यक्ष पशुपति मुरारकाविरुद्ध पर्यो भ्रष्टाचार मुद्दा, अरु उद्योगी को–को छन् ?
FACEBOOK COMMENTS