संघमा १५ मन्त्रालय काफी

काठमाडौं । प्रदेशहरूमा मन्त्रालयको संख्या धमाधम कटौती भइरहेका बेला संघमा समेत धेरै मन्त्रालय आवश्यक नरहेको निष्कर्ष निकाल्दै संसदीय समितिले १५ ओटा मात्रै कायम गर्न सरकारलाई सिफारिश गरेको छ । संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय विशेष समितिले संघमा मन्त्रालय संख्या घटाउन सिफारिश गरेको हो ।

संविधानमा संघीय मन्त्रिपरिषद् बढीमा २५ सदस्यीय बनाउन सकिने व्यवस्था छ । हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयसहित २२ ओटा मन्त्रालय छन् । संविधान संशोधन गरेरै भए पनि मन्त्रालय संख्या घटाउनुपर्नेमा समितिले जोड दिएको छ ।

समितिको प्रतिवेदनमाथि मंगलवार राष्ट्रिय सभामा भएको छलफलमा समिति संयोजक खिमलाल देवकोटाले भने, ‘हिजो केन्द्रले गर्ने धेरै काम तल गएको छ । यति धेरै मन्त्री किन चाहियो रु १५ जना पर्याप्त हुन्छ ।’

अधिकारसम्पन्न संघीय प्रशासनिक पुनस् संरचना समिति २०७४ ले पनि संघमा १५ ओटा मात्र मन्त्रालय राख्न सिफारिश गरेको थियो । सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोग २०७५ ले पनि मन्त्रालय १६ ओटामा झार्न सुझाव दिएको थियो । संसदीय विशेष समितिले प्रदेशमा मन्त्रीको संख्या ५ जनाभन्दा कम नहुने गरी कुल प्रदेशसभाको १० प्रतिशतमा सीमित गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

संविधानमा प्रदेशसभाको कुल सदस्य संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी नहुने गरी मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । यही प्रावधानमा टेकेर प्रदेश संरचना क्रियाशील भएको ५ वर्षमा प्रदेशहरूमा मन्त्रालय संख्या ४९ बाट बढेर ७८ पुगेको छ । ‘मन्त्रालयको संख्या बढ्दा नीतिगत अस्थिरता, समन्वयको अभाव र द्वन्द्वका साथै साधारण खर्चमा व्यापक बढोत्तरी भएको देखिन्छ,’ संसदीय समितिको निष्कर्षमा भनिएको आजको आर्थिक अभियान दैनिकमा समाचार छ ।