खोटाङमा मुआब्जा विवादले जलविद्युत् आयोजना ठप्प

खोटाङ। खोटाङको केपिलासगढी गाउँपालिकामा स्थानीयवासीले जलविद्युत् आयोजना सञ्चालक कम्पनीहरूले जग्गाको मुआब्जा नदिएको भन्दै आन्दोलन चर्काएपछि माथिल्लो रावाखोला जलविद्युत् आयोजना बन्द भएको छ।

लामो समयदेखि मुआब्जाको माग गर्दै आएका स्थानीयले सुङ्देल र दिप्सुङको सिमानामा रहेको तीन मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको ड्यामबाट पानी खोलातर्फ फर्काएर उत्पादन ठप्प पारेका छन्।

रावाखोलामा रावा इनर्जी डेभलभमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, हलेसी ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड र लोवर मिड रावाखोला हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्टले छुट्टाछुट्टै जलविद्युत् आयोजना सञ्चालन गरिरहेका छन्। तर, केपिलासगढी गाउँपालिका–४ बाक्सिला, ६ दिप्सुङ र ७ सुङ्देलका बासिन्दाले ट्रान्समिसन लाइन र पाइपलाइन विस्तारका क्रममा प्रयोग भएको आफ्नो जग्गाको मुआब्जा नपाएको गुनासो गरेका छन्।

निजी तथा सार्वजनिक सम्पत्ति संरक्षण सङ्घर्ष समितिका संयोजक माइतीराज राईले भने, “तीनवटै कम्पनीले जग्गाधनीलाई क्षतिपूर्ति दिएका छैनन्। स्थानीय ठगिएको विषयमा गाउँपालिकालाई जानकारी गराउँदा पनि सुनुवाइ भएन। तोकिएको समयमा मुआब्जा नदिएपछि हामीले आयोजना बन्द गरेका हौँ।” उनका अनुसार, हलेसी ऊर्जाले ४९ घरको ५,२०० मिटर जग्गा ट्रान्समिसन लाइनका लागि र ३८ कित्ता जग्गा पाइपलाइनका लागि प्रयोग गरेको छ।

रावा इनर्जीले विद्युत् उत्पादनपछि मुआब्जा दिने र प्रभावित जग्गा कम्पनीको नाममा सार्ने सहमति गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको स्थानीयको आरोप छ। यस्तै, हलेसी ऊर्जाले सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत कृष्णमायाँ खत्रीको जग्गामा पाइपलाइनको काम गरेको र ३८४ रोपनी सरकारी जग्गा प्रयोग गरेको सङ्घर्ष समितिको दाबी छ। साथै, रावा इनर्जीले खोलामा १० प्रतिशत पानी नछाडेको आरोप पनि लागेको छ।

आन्दोलन चर्किएपछि गाउँपालिका प्रमुख समीर राईले विवाद समाधानका लागि दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएका छन्।