आफ्ना सुझाव मनन गरिदिन सरकारलाई नाडाको आग्रह

काठमाडौं । नाडा अटोमोबाइल्स एसोसिएशन अफ नेपालले आफूले दिएका सुझावहरू मनन गरिदिन सरकारलाई आग्रह गरेको छ । शुक्रबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै नाडाले यस्तो आग्रह गरेको हो ।

सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन गरेको ऐन संशोधन स्वागतयोग्य रहेको जनाँउदै नाडाले आफूले प्रस्तुत गरेका सुझावहरूतर्फ पनि सरकारको ध्यान जाने अपेक्षा गरेको छ ।

नाडाले खस्कँदो अटोमोबाइल व्यवसाय र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन तथा उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न पटकपटक सुझावहरू दिँदै आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयलाई २२ बुँदे, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई एजेन्सी संशोधन र एकीकरणका सम्बन्धमा ४ बुँदे र नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित ६ बुँदे सुझावहरू दिइएको नाडाका महासचिव सुरेन्द्रकुमार हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बंगलादेश, भुटान, भारत र नेपालबीच खुला यातायात प्रणाली सञ्चालनमा आउनु सुखद् विषय रहेको भन्दै नाडाले यस विषयमा सरकारले सम्झौता गर्दा नेपालमा पर्ने केही व्यावहारिक पक्षहरूबारे विशेष ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिएको छ ।

नेपालमा आयात गरिने झण्डै ८० प्रतिशत यातायातका साधनहरू भारतबाट आयात हुने र त्यसमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म महसुल लाग्ने व्यवस्थाले अटोमोबाइल व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय नै छोड्नुपर्ने अवस्था आउने आउने भन्दै सरकार यो विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने टड्कारो आवश्यकता रहेको नाडाको भनाइ छ ।

विज्ञप्तिमा उल्लेख विषय जस्ताको तस्तै-

सरकारले हालै अध्यादेशमार्फत देशको विकासलाई अघि बढाउने र अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन बाधक देखिएका विभिन्न ऐनका बुँदाहरूमा परिवर्तन गरेको छ । खासगरी कालोबजार नियन्त्रण ऐनमा व्यवसायीहरूले २० प्रतिशतभन्दा बढी मुनाफा कमाउन नपाउने व्यवस्था हटाइएको छ । जसका लागि नेपालको निजी क्षेत्रले दशकौंदेखि सरकारलाई सुझावहरू दिँदै आएको थियो । अहिले सरकारले त्यसको आवश्यकता, उदार र खुल्ला बजार अर्थतन्त्रको मूल मर्मलाई महसुस गरी त्यसका बाधाहरूलाई हटाएकोे छ । त्यो निश्चय नै सराहनीय छ ।

खस्कँदै गएको नेपालको अटोमोबाइल व्यवसाय र देशको समग्र अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन र उपयुक्त व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्न नाडाले पटकपटक सरकारलाई विभिन्न सुझावहरू दिँदै आएको छ । यसै सन्दर्भमा नाडाले अर्थ मन्त्रालयलाई २२ बुँदे सुझावहरू दिएको छ । यसै क्रममा नाडाले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा एजेन्सी संशोधन र एकीकरणका सम्बन्धमा पनि ४ बुँदे सुझावहरू दिएको छ । त्यसैगरी नाडाले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित ६ बुँदे सुझावहरूसमेत दिएको छ । नाडाका यी सुझावहरूतर्फ पनि सरकारले आवश्यक ध्यान दिनेछ भन्ने हामीले अपेक्षासमेत राखेका छौं ।

अहिले सरकारले प्रोटोकल फर मुभमेण्ट अफ कार्गो विद रिफरेन्स टु द मोटर भेहिकल्स एग्रिमेण्ट फर द रेगुलेशन अफ प्यासेञ्जर, पर्सनल एण्ड कार्गो भेहिकुलर ट्राफिक विटविन बङ्गलादेश, भुटान, इण्डिया र नेपाल (बीबीआईएन) को प्रारूपका विषयमा छलफल चलाउँदै आएको सन्दर्भमा यी चार देशहरूबीच खुला यातायात प्रणाली सञ्चालनमा आउनु निश्चय नै स्वागतयोग्य विषय हो । तर यस विषयमा सरकारले सम्झौता गर्दा नेपालमा पर्ने केही व्यावहारिक पक्षहरूबारे विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।

नेपालमै कुनै पनि यातायातका साधनहरूको म्यानुफ्याक्चरिङ नहुने, नेपालमा आयात गरिने झण्डै ८० प्रतिशत यातायातका साधनहरू भारतबाट आयात हुने र त्यसमा २५० देखि ३५० प्रतिशतसम्म महसुल लाग्ने सन्दर्भमा भारतको तुलनामा नेपालमा यातायातका साधनहरू ज्यादै महँगो पर्ने भएकोले उक्त सम्झौताअनुसार नेपालमा भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी तथा ढुवानीका साधनहरू मात्र प्रयोगमा आउने देखिन्छ । यसबाट नेपालमा यातायातका साधनहरू पैठारी गरी व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यवसायीहरूलगायत अटोमोबाइल व्यवसायसँग सम्बन्धित वा आश्रित अन्य कुनै पनि व्यवसायीहरूले आफ्नो व्यवसाय नै छोड्नुपर्ने अवस्था आउने भएकोले सरकारले यसतर्फ गम्भीरतापूर्वक मनन गरी अघि बढ्नुपर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ ।