अर्थमन्त्रीलाई १७ बुँदे सुझाव पेस गर्दै नेपाल चेम्बरले भन्यो– सन्दर्भ मूल्य खारेज गरियोस्

काठमाडौं । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले अर्थमन्त्री वर्षमान पुनसमक्ष १७ बुँदे सुझाव पेश गरेको छ ।

शिथिल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, भन्सार प्रशासन सुधार, निर्यात प्रवर्द्धन लगायतका विषयमा चेम्बरले अर्थमन्त्री पुनसमक्ष सुझाव पेश गरेको हो ।

चेम्बर अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लसहितको पदाधिकारी टोलीले नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनलाई चेम्बरका तर्फबाट १७ बुँदे सुझाव पेश गरिएको चेम्बरले जनाएको छ ।

नेपालमा आयात हुने वस्तुहरुको भन्सार प्रयोजनका लागि सन्र्दभ मूल्यलाई खारेज गरी कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिन पनि चेम्बरले आग्रह गरेको छ । यस्तै, नेपाली वस्तुको निर्यात प्रवर्द्धन गर्नका लागि भन्सार नाकाहरुमा उच्चस्तरीय क्वारेन्टिन ल्याव स्थापना गर्न पनि आग्रह गरिएको छ ।

अर्थतन्त्रको अवस्था हाल शिथिलताबाटै गुज्रिरहेको भन्दै चेम्बरले पुँजीगत खर्चमा वृद्धि, उत्पादन तथा रोजगारी सृजना गर्नेगरी नीतिगत व्यवस्था गर्न नवनियुक्त अर्थमन्त्री पुनको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।

चेम्बरद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बजारमा लगानीयोग्य रकम अधिक तरलता भएर पनि लगानी आकर्षण हुन सकेको छैन, पुँजी चलायमान एवम् आर्थिक गतिविधी विस्तार गर्ने खालको आगामी बजेट ल्याउन आवश्यक छ, उत्पादन वृद्धि मार्फत निर्यात प्रवर्द्धन एवम् रोजगारी सृजना गर्ने बजेट अवको प्राथमिकतामा हुनुपर्छ ।’

नेपालमा सूचना प्रविधिसँग सम्बन्धित बहुर्राष्टिय कम्पनीहरुलाई आर्कषण गर्न सकिए आईटीका युवाहरुले रोजगारी प्राप्त गर्न सक्ने र यसले अर्थतन्त्रमा पनि टेवा पुग्ने चेम्बरले उल्लेख गरेको छ । मुलुकमा आईटी पार्क निर्माणका लागि सहज रुपमा जग्गा उपलब्ध गराउन र परियोजना सञ्चालनका लागि कर छुटलगायत अन्य सुविधा उपलब्ध गराउन पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।

मूल्य अभिवृद्धि करमा वहुदर प्रणाली लागू गरी आमउपभोग्य वस्तु र बिलासिताका वस्तुहरुमा फरक दर कायम गर्न पनि आग्रह गरिएको छ । यस्तै घरजग्गा कारोबारमा जाने कर्जा प्रवाहमा धितो मूल्याङकनको ५० प्रतिशत प्रदान गर्ने व्यवस्थालाई संशोधन गरी ७० प्रतिशत पुर्‍याउन पनि चेम्बरले सुझाव दिएको छ ।

निजी क्षेत्रको मनोबल उकास्नका लागि लगानीको सहज वतावरण बनाउनुपर्ने चेम्बर अध्यक्ष मल्लले अर्थमन्त्री पुन समक्ष आग्रह गरे । अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको पूर्वसन्ध्यामा आवश्यक कानुनहरु समेत संशोधन गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष मल्लले जोड दिएका छन् ।

चेम्बर पदाधिकारीसँगको भेटमा अर्थमन्त्री पुनले निजी क्षेत्रको मनोबल खस्किन नदिने गरी काम गर्ने सरकारको नीति रहेको स्पष्ट गरे । उनले भने, ‘अर्थतन्त्र शितिलताबाट गुज्रिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्रलाई संगै लिएर जान प्रधानमनन्त्रीको पनि निर्देशन छ, सोही अनुसार वातावरण बनाउने मेरो प्रयत्न रहनेछ ।’

सिङ्गो निजी क्षेत्रलाई आतंकित गर्ने गरी सरकारबाट कुनै पनि काम नहुने उनले बताए । आर्थिक अपराधलाई छुट्टै कानून बनाएर सम्बोधन गर्ने तयारी भइरहेको तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन एवम् पुँजीगत खर्च वृद्धिका लागि पनि योजना बनाइरहेको अर्थमन्त्री पुनको भनाइ छ ।