शुक्रबार, वैशाख १८, २०८३
कर्पोरट खबर
3:14 pm, शुक्रबार, वैशाख १८, २०८३
काठमाडौं । नयाँ सरकार गठनसँगै मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता कायम भई लगानीमैत्री वातावरण बन्ने अपेक्षा गरिएको थियो ।
दुई तिहाइ नजिकको जनादेशसहित सत्तामा आएका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र साह नेतृत्वको सरकारले आर्थिक सुधार, रोजगारी सृजना र निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने विश्वास जगाएको थियो ।
सरकार गठनलगत्तै सार्वजनिक गरिएका नीतिहरूले निजी क्षेत्रलाई उत्साहित पनि बनाएको थियो । तर, सरकार गठन भएको महिना दिनमै उद्योगी तथा व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडका घटनाले भने निजी क्षेत्रमा त्रास र अन्योल सृजना गरेको छ ।
पछिल्ला दिनहरूमा ठूला व्यवसायीहरू धमाधम पक्राउ पर्न थालेपछि सुधार अभियान र आतङ्क सृजनाबीचको बहस चर्किएको छ । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लगायतका निकायहरूले सम्पत्ति शुद्धीकरण, सार्वजनिक खरिदमा अनियमितता तथा वित्तीय अनुशासन उल्लङ्घनका आरोपमा व्यवसायीहरूलाई अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन थालेपछि निजी क्षेत्र त्रसित बनेको हो ।
गत बिहीबार (वैशाख १० गते) नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका उद्योगी शेखर गोल्छा पक्राउ परेपछि निजी क्षेत्रलाई थप तरङ्गित र आतङ्कित तुल्याएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट पक्राउ अनुमति लिएर धितोपत्रसम्बन्धी ऐन, २०६३ अन्तर्गत अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिइएको ब्युरोको भनाइ छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डको प्रारम्भिक जाँच प्रतिवेदनका आधारमा हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लिमिटेडसँग सम्बन्धित प्रकरणमा उनलाई अनुसन्धानका लागि पक्राउ गरिएको बताइएको छ ।
उनको पक्राउसँगै निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठनहरूले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले विज्ञप्ति जारी गर्दै उद्योगी व्यवसायीमाथि भइरहेको धरपकडले निजी क्षेत्र निरुत्साहित भएको निष्कर्ष निकालेका छन् । उनीहरूले सुधारको नाममा अपनाइएको कार्यशैलीप्रति चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रको संयुक्त विज्ञप्तिमा अर्थतन्त्रमा करिब ८१ प्रतिशत योगदान र रोजगारीमा ८६ प्रतिशत भूमिका निर्वाह गरिरहेको निजी क्षेत्र त्रसित हुनुपर्ने अवस्था सृजना हुनु गम्भीर विषय भएको उल्लेख गरिएको छ । यस्तो अवस्थाले अर्थतन्त्र, रोजगारी, राजस्व सङ्कलन र पूर्वाधार विकासमा नकारात्मक असर पर्ने चेतावनी निजी क्षेत्रले दिएको छ ।
यसबीच, शंकर ग्रुपका अध्यक्ष शंकर अग्रवाल र उनका छोरा सुलभ अग्रवाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दामा पक्राउ गरिएको थियो । शंकरलाई हाजिरी जमानीमा रिहा गरिए पनि उनका छोरा सुलभ अग्रवाल अझै हिरासतमै छन् । सोही प्रकरणमा पक्राउ परेका व्यापारी दीपक भट्ट पनि हिरासतमै छन् ।
सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय (पीपीएमओ) प्रणालीमा अनधिकृत पहुँच पुर्याएको आरोपमा पूर्वमन्त्री तथा कालिका कन्स्ट्रक्सनका अध्यक्ष विक्रम पाण्डे पक्राउ परेपछि सरकारी कदम झन् आक्रामक बन्दै गएको सङ्केत देखिएको छ । लिखतसम्बन्धी कसूर गरेको आरोपमा व्यवसायी नवीन कुमार अग्रवाललाई पनि हिजो बिहीबार सीआईबीले पक्राउ गरेर अनुसन्धान गरिरहेको छ । नक्कली कागजात तयार गरी व्यावसायिक प्रयोजनमा प्रयोग गरेको आशंका अग्रवालमाथि छ ।
स्रोतका अनुसार अन्य दर्जनभन्दा बढी व्यवसायी निगरानीमा छन् । उनीहरूको सम्पत्ति तथा कम्पनीको कारोबारको सूक्ष्म अध्ययन भइरहेको बताइएको छ ।
यी घटनाहरूले निजी क्षेत्रमा मनोवैज्ञानिक दबाब बढाएको छ । सञ्चार माध्यमहरूमा ‘अब अर्को पक्राउ’ भन्ने शैलीका समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि व्यवसायीहरू थप त्रसित बनेका छन् ।
व्यवसायी पवन गोल्यानले आफ्नो नाम जोडेर आएका समाचारप्रति आपत्ति जनाउँदै सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन् ‘आधारहीन विवरणहरूले मेरो पेसागत प्रतिष्ठामा गम्भीर आँच पुर्याएको छ, हचुवाका आधारमा नाम जोड्नु गलत हो ।’
निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले सरकारको उद्देश्यप्रति प्रत्यक्ष विरोध नगरे पनि कार्यशैलीप्रति भने गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घकी पूर्व अध्यक्ष भवानी राणाले भनिन्, ‘व्यवसायीहरू अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार छौँ, तर प्रहरीले बोलाउँदा उपस्थित हुन्छौँ भन्दा भन्दै पक्राउ गर्नुले व्यवसायीहरूलाई निरुत्साहित बनाएको छ ।’
निजी क्षेत्रको मुख्य चिन्ता प्रक्रियागत पक्षसँग जोडिएको देखिएको छ । उनीहरूले अनुसन्धान र कारबाही पारदर्शी, पूर्व सूचनासहित र कानुनी मापदण्डअनुसार हुनुपर्ने माग गरेका छन् । अन्यथा सुधारको सन्देशभन्दा पनि त्रासको वातावरण बलियो हुने उनीहरूको तर्क छ ।
नेपालको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको भूमिका अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा ८० प्रतिशतभन्दा बढी योगदान निजी क्षेत्रकै छ । रोजगारी सृजनामा पनि यसको भूमिका प्रमुख छ । यस्तो अवस्थामा निजी क्षेत्र नै असुरक्षित महसुस गर्न थालेमा त्यसको प्रत्यक्ष असर समग्र अर्थतन्त्रमा पर्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
पछिल्ला केही वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्र सुस्त अवस्थामा रहेको छ । बैङ्किङ क्षेत्रमा तरलता समस्या, लगानी घट्दो दर, निर्माण क्षेत्रमा मन्दी र उपभोगमा कमी जस्ता समस्याले आर्थिक गतिविधि कमजोर बनाइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा नयाँ सरकारबाट नीतिगत स्थिरता र लगानी प्रोत्साहनको अपेक्षा गरिएको थियो । तर, पछिल्ला घटनाक्रमले लगानीकर्ताको आत्मविश्वासमा असर पार्ने जोखिम बढाएको छ ।
यद्यपि, सरकार पक्ष भने यी सबै कदमलाई प्रणालीगत सुधारको रूपमा व्याख्या गर्दै आएको छ । सत्तारुढ दलका सांसद टेकबहादुर शाक्यले दशकौँदेखि जरा गाडेको बेथिति अन्त्य गर्न कडा कदम आवश्यक रहेको बताएका छन् । ‘वर्षौँदेखि जमेको विकृति हटाउन प्रारम्भिक चरणमा कडा निर्णय लिनु अपरिहार्य हुन्छ, यसले दीर्घकालमा सकारात्मक परिणाम दिन्छ,’ उनले भने ।
सरकारले आर्थिक अपराध, कर छली, अवैध सम्पत्ति सङ्कलन तथा सार्वजनिक खरिदमा हुने अनियमितता नियन्त्रण नगरेसम्म वास्तविक आर्थिक सुधार सम्भव नहुने तर्क गरेको छ । त्यसैले प्रारम्भिक चरणमा देखिएको कडाइलाई सुधार प्रक्रियाकै हिस्सा मान्नुपर्ने सरकारको भनाइ छ । सरकार सञ्चालक दल रास्वपा सभापति रवि लामिछानेको भनाइ उदृत गर्ने हो भने ‘खील निकाल्दा मज्जाले दुख्छ, सहनुपर्छ’ ।
निजी क्षेत्रले पनि सुधारको आवश्यकता अस्वीकार गरेको छैन । तर त्यसको कार्यान्वयन शैलीप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ । यदि सुधारको नाममा व्यवसायीहरूलाई लक्षित गरिएको सन्देश बाहिर गयो भने त्यसले सरकारप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउने खतरा रहेको उनीहरूको चेतावनी छ ।
महासंघकी उपाध्यक्ष ज्योत्स्ना श्रेष्ठले भनिन्, ‘पहिले अनुसन्धान गर्ने, आवश्यक परे मात्र थुन्ने प्रक्रिया हुनुपर्छ । हामी यहीँ लगानी गरेका छौँ, भाग्ने अवस्था छैन । पासपोर्ट रोक्न सकिन्छ, तर रातारात पक्राउ गर्ने शैलीले त्रास सृजना गर्छ ।’
अर्कोतर्फ, सरकारले निजी क्षेत्रलाई नीति निर्माण प्रक्रियामा सहभागी गराउने प्रयास पनि थालेको छ । व्यवसाय प्रवर्द्धनका लागि रणनीति तयार गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरिसकेको छ । तर, व्यवहारमा देखिएको धरपकडको शैलीले यस्ता सकारात्मक पहलहरूलाई ओझेलमा पार्ने जोखिम देखिएको छ ।
दीर्घकालीन रूपमा हेर्दा लगानी वातावरण विश्वासमा आधारित हुन्छ । लगानीकर्ता सुरक्षित महसुस नगर्ने अवस्था सृजना भएमा नयाँ लगानी भित्रिने सम्भावना घट्छ भने भएका लगानीसमेत जोखिममा पर्न सक्छन् । यसको असर रोजगारी, उत्पादन, निर्यात र राजस्व सङ्कलनमा प्रत्यक्ष रूपमा पर्छ ।
नेपालजस्तो विकासोन्मुख अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रलाई सहयोगी साझेदारका रूपमा लिनुपर्नेमा सन्देहको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्तिले थप समस्या निम्त्याउन सक्छ । सुधार र नियन्त्रणबीचको सन्तुलन कायम गर्नु अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बनेको छ ।
