मंगलबार, जेठ १२, २०८३
कर्पोरट खबर
8:42 am, मंगलबार, जेठ १२, २०८३
काठमाडौं । नेपाल अहिले फेरि अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानीको कठघरामा उभिएको छ ।
देशको अर्थतन्त्र सुधार गर्ने जिम्मेवारी बोकेका तीन चर्चित अर्थशास्त्रीहरू सरकार र सरकारका प्रमुख आर्थिक निकायमा पुगेका बेला पनि नेपालमाथि वित्तीय जोखिमको दबाब बढ्दै गएको हो ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले, नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर विश्वनाथ पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गुणाकर भट्ट अहिले देशको आर्थिक नेतृत्वमा छन् । तीनै जना अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, आर्थिक नीतिको गहिरो ज्ञान र सुधारमुखी सोचका लागि चिनिन्छन् । तर, यही समयमा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा कमजोर देखिएको भन्दै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय दबाबको सामना गरिरहेको छ ।
विश्वव्यापी वित्तीय निगरानी गर्ने संस्था एफएटीएफ अर्थात् ‘फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स’ अन्तर्गतको एसिया–प्यासिफिक समूह एपीजीको उच्चस्तरीय टोली अहिले नेपालमा छ । यो टोलीको नेतृत्व एपीजीका वरिष्ठ अधिकारी डेभिड स्याननले गरेका छन् । उनी विश्वभर वित्तीय अपराध नियन्त्रण र मूल्यांकन क्षेत्रमा अनुभवी व्यक्तिका रूपमा चिनिन्छन् । त्यसैले पनि यो भ्रमणलाई गम्भिर रूपमा हेरिएको छ ।
यो टोलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयदेखि अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्र बैङ्क, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, महान्यायाधिवक्ता कार्यालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसम्मका निकायसँग एकैसाथ छलफल गरिरहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय नेपालका प्रतिबद्धताबाट सन्तुष्ट छैन भन्ने कुरा यो भ्रमणले सन्देश दिएको छ । नेपालले कागजमा धेरै सुधारका योजना प्रस्तुत गरे पनि व्यावहारिक रूपमा कमजोर भएको बुझाइ अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा बढ्दै गएको छ । त्यसैले अहिले नेपालमाथि ‘ग्रे लिस्ट’बाट पनि अझ गम्भीर अवस्थामा पुग्न सक्ने जोखिम बढेको छ ।
एफएटीएफले विश्वभरका देशहरू अवैध धन, भ्रष्टाचार, कर छली, आतंकवादमा लगानी र सङ्गठित अपराध नियन्त्रणमा कति प्रभावकारी छन् भन्ने मूल्याङ्कन गर्छ । यदि कुनै देशको वित्तीय प्रणाली कमजोर देखियो भने त्यो देशलाई ‘ग्रे लिस्ट’मा राखिन्छ । यसको अर्थ त्यो देशसँग आर्थिक कारोबार गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले अतिरिक्त सतर्कता अपनाउँछन् । अझ स्थिति गम्भीर भए ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा राख्ने खतरा हुन्छ । जसले अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय सम्बन्धमै सङ्कट ल्याउन सक्छ ।
नेपाल यसअघि सन् २०११ मा ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको थियो । लामो सुधार प्रक्रियापछि सन २०१४ मा नेपाल त्यसबाट बाहिरिएको थियो । तर, अहिले फेरि उही चुनौती दोहोरिएको छ । सन २०२५ मा नेपाल दोस्रोपटक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतङ्कवादी गतिविधिमा लगानीसम्बन्धी ‘ग्रे लिस्ट’मा परेको हो । एफएटीएफले नेपाललाई १५ बुँदे कार्ययोजना दिएको छ । तोकिएको समयभित्र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न दबाब दिइएको छ । तर, हालसम्मको प्रगति हेर्दा लक्ष्य पूरा हुनेमा आशङ्का बढेको देखिएको छ ।
राजनीतिक अस्थिरताले पनि नेपालको अवस्था जटिल बनाएको छ । पछिल्ला वर्षहरूमा सरकार परिवर्तन, सडक आन्दोलन, नयाँ राजनीतिक शक्तिको उदय र प्रशासनिक फेरबदलले नीतिगत निरन्तरतामा असर पारेको छ । वित्तीय अपराध नियन्त्रण जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा निरन्तरता आवश्यक पर्छ । तर राजनीतिक प्राथमिकता पटक पटक फेरिँदा अनुसन्धान, अभियोजन र कानुनी सुधार प्रभावित बनिरहेको जानकारहरूको बुझाइ छ ।
सरकारले सार्वजनिक रूपमा ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन प्रतिबद्धता जनाए पनि एपीजीले व्यावहारिक परिणाम खोजिरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, प्रहरी, अख्तियार र राजस्व अनुसन्धान विभागबाट विभिन्न मुद्दा दर्ता भएका छन् । तर, अधिकांश कारबाही साना स्तरका घटनामा सीमित रहेकोमा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले चासो देखाएका छन् ।
ठूला भ्रष्टाचार, सुन तस्करी, कर छली, राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरू वा अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कमार्फत सम्पत्ति विदेश पुर्याउने समूहविरुद्ध प्रभावकारी कारबाही भएको छैन । त्यसैले अहिले सबैभन्दा ठूलो चिन्ता ब्ल्याक लिस्टको जोखिम बढेको छ । यदि नेपाल त्यस्तो अवस्थामा पुग्यो भने त्यसको असर सीधै अर्थतन्त्रमा पर्नेछ ।
विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई उच्च जोखिमयुक्त देशका रूपमा हेर्न थाल्नेछन् । बैङ्किङ कारोबारमा थप निगरानी र ढिलाइ हुनेछ । विदेशबाट पैसा पठाउन वा ल्याउन अतिरिक्त प्रक्रिया र शुल्क लाग्न सक्छ । विशेष गरी नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो आधार रहेको रेमिटेन्स प्रणालीमा असर पर्न सक्ने जानकारहरूले बताएका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय बैङ्कहरूले नेपालसँग कारोबार गर्दा अतिरिक्त सतर्कता अपनाउन सक्छन् । विश्व बैङ्क, एडीबीलगायत दातृ निकायसँगको सहकार्यमा पनि जटिलता आउन सक्छ । यसको अर्थ देशको समग्र आर्थिक गतिविधिमा प्रत्यक्ष असर पर्नु हो । निजी क्षेत्रको लगानी कमजोर बन्न सक्छ भने वैदेशिक व्यापारमा समेत असर गर्न सक्छ ।
एफएटीएफले खास गरी हाई प्रोफाइल केसहरूमा राज्यको व्यवहार हेर्छ । राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिमाथि पनि कानुन बराबरी लागू भएको देखाउन सके मात्र अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास बढ्न सक्छ । अपराधबाट कमाइएको सम्पत्ति जफत गर्ने प्रक्रिया प्रभावकारी बनाउनुपर्ने अर्का आवश्यकता छ । नेपालमा अहिले पनि अवैध सम्पत्ति जफत हुने दर निकै न्यून छ । शङ्कास्पद बैङ्क खाता फ्रिज गर्ने, नक्कली कम्पनी मार्फत लुकाइएको पैसा ट्रयाक गर्ने र अदालतबाट छिटो आदेश गराउने प्रणाली बलियो बनाउनुपर्ने माग उठिरहेको छ ।
यस्तै, बैङ्किङ निगरानी प्रणालीलाई डिजिटल र प्रविधिमैत्री बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ । कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) र डिजिटल ट्रयाकिङ प्रणाली प्रयोग गरेर ठूलो रकमको कारोबार स्वत: निगरानी गर्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुन सक्छ । खास गरी हुण्डी कारोबार नियन्त्रण अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौतीमध्ये एक बनेको छ । विभिन्न निकायबीच समन्वयको अभाव हटाउनुपर्ने देखिन्छ । अहिले प्रहरी, राष्ट्र बैङ्क, सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभाग, राजस्व अनुसन्धान विभाग र अख्तियारले आ–आफ्नै ढङ्गले काम गरिरहेका छन् ।
तर, अन्तर्राष्ट्रिय निकायले एकीकृत प्रणाली र साझा डेटा संयन्त्र खोजिरहेको छ । यदि सबै निकाय एउटै डिजिटल संरचनामा जोडिए अनुसन्धान थप प्रभावकारी बन्न सक्छ । यस्तै अदालतमा वित्तीय अपराधसम्बन्धी मुद्दाको छिटो सुनुवाइ आवश्यक देखिएको छ । एफएटीएफले पक्राउ मात्रै होइन अन्तिम सजायको दर पनि हेर्ने भएकाले अनुसन्धानदेखि फैसला सम्मको प्रक्रिया तीव्र बनाउनुपर्ने दबाब बढेको हो ।
अर्कोतर्फ, अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्य पनि अहिले अपरिहार्य बन्दै गएको छ । धेरै अवैध सम्पत्ति विदेश पुग्ने भएकाले नेपालले अन्य देशसँग डेटा साझेदारी, सीमा पार अनुसन्धान र बैङ्किङ सूचना आदानप्रदान बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ । अब सबैको ध्यान आगामी सेप्टेम्बर २०२६ मा हुने एपीजीको समीक्षा बैठकतर्फ केन्द्रित छ । त्यति बेलासम्म नेपालले ठोस प्रगति देखाउन सके ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिने सम्भावना छ । तर अपेक्षित सुधार हुन नसके नेपालमाथिको दबाब थप कठोर बन्न सक्ने छ ।
त्यसैले अहिले देशका प्रमुख आर्थिक नेतृत्वमाथि ठूलो जिम्मेवारी आएको छ । डा. स्वर्णिम वाग्ले, विश्वनाथ पौडेल र गुणाकर भट्ट जस्ता अनुभवी अर्थशास्त्रीहरूसँग नीति निर्माणको ज्ञान मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि छ । अब उनीहरूले त्यो अनुभव व्यवहारमा कति प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सक्छन् भन्ने कुरा नेपालको आर्थिक भविष्यसँग जोडिएको छ ।
नेपालसँग विगतको अनुभव पनि छ । यसअघि पनि ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिरिन सफल भएको इतिहास छ । त्यसैले अहिलेको चुनौती असम्भव होइन । तर, समय निकै कम छ । अन्तर्राष्ट्रिय दबाब उच्च छ र विश्वको नजर नेपालमाथि केन्द्रित छ । अब सुधारको नारा होइन, परिणाम देखाउने समय सुरू भएको छ ।
