काठमाडौं । श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वीकृतिबिनै मारवाडी सेवा समितिले काठमाडौँको गौशालास्थित पशुपति धर्मशालामा संरचना निर्माण गरेको छ ।
कोषको स्वीकृतिबाट मात्रै भौतिक संरचना निर्माण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख भए पनि सेवा समितिले ‘चोरबाटो’बाट नक्सा पास स्वीकृति लिएर भवन र अन्य भौतिक संरचना निर्माण गरेको हो । यसमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको पनि कमजोरी रहेको छ ।
श्रीपशुपतिनाथ अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समिति नेपालबीच २०६० जेठ १२ गते नौबुँदे सम्झौता हुनुभन्दा अगाडि २०५५ साउन १५ गते ‘पशुपति गौशाला धर्मशाला’को नाममा काठमाडौँ महानगरपालिकाबाट नक्सा पासको स्वीकृति रहेको छ । मारवाडी सेवा समितिले आफू अदृश्यमा रहेर पशुपति गौशाला धर्मशालाका नाममा नक्सा पास गराएको हो ।
२०५४ पुस ७ गतेको पशुपति गौशाला धर्मशालाको पत्रमा कित्ता नं. ८३ र ८५ को क्रमशः ४–१५–२, ४–१०–० (साबिक पशुपति २–क) को घरजग्गामा धर्मशालाका कोठाहरू वर्षामा चुहिने भएकाले कोठा जीर्ण भई कोठामा बस्ने यात्रीको ज्यानको समेत सुरक्षा गर्न कठिनाइ भएकाले मर्मत र तला थप गर्ने उल्लेख छ ।
महानगरले नक्सा स्वीकृत गरेको पत्रमा भनिएको धार्मिक, सामाजिक र विशुद्ध सेवामूलक मुनाफारहित ऐतिहासिक पहिलो गौशाला तथा पहिलो धर्मशाला जस्तो सामाजिक संस्थामा न्यूनतम शुल्कमा यात्रुलाई सेवा दिने, गाई र साँढेको रेखदेख गर्न आवश्यक मर्मत र तला थप्न स्वीकृत प्रदान गर्ने उल्लेख छ ।
अमालकोट कचहरी र सेवा समितिबीच भएको नौबुँदे सम्झौताको अन्तिम बुँदामा ‘दुवै पक्षको पूर्ण सहमतिमा यो सम्झौता कुनै पनि बेला रद्द गर्न सकिने’ भन्ने शब्दावलीका कारण सेवा समितिको मनपरीका कारण कोषले सम्झौता रद्द गर्न सकेको छैन ।
पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सदस्यसचिव डा. मिलनकुमार थापाका अनुसार अहिले यो नामको कुनै कानुनी संस्था नरहेकाले मोही पुर्जामा उल्लेखित ‘गौशाला धर्मशाला’ श्रीपशुपतिनाथअन्तर्गतको गौशाला धर्मशाला रहेको प्रस्ट पारे ।
पशुपतिनाथ अमालकोट कचहरीको नाममा मालपोत कार्यालयमा दर्ता श्रेस्ता कायम भइरहेको साबिक पशुपति वडा नं २ (क) किनं ८३ को ४–१५–२–० र सोही स्थानको कि नं ८५ को ४–१०–०–० क्षेत्रफल जग्गामा सञ्चालित पशुपति धर्मशाला अहिले मारवाडी सेवा समितिको ‘कब्जा’मा छ ।
विश्व सम्पदा सूचीमा रहेको पशुपतिनाथ मन्दिर संरक्षण गर्ने संस्था पशुपति क्षेत्र विकास कोषको पशुपति क्षेत्र मापदण्ड–२०५१ को भवन निर्माणसम्बन्धी मापदण्डमा भनिएको छ, भवन परम्परागत नेपाली शैलीका बनाउनुपर्ने छ । साथै भवन निर्माणअघि कोषसँग स्वीकृत अनिवार्य गरिएको आजको गोरखापत्र दैनिकमा समाचार छ ।
FACEBOOK COMMENTS