बिहीबार, जेठ ७, २०८३
ललित सामन्त
10:28 am, बिहीबार, जेठ ७, २०८३
दार्चुला । भूगोल टाढा भएर होइन, राज्य टाढा हुँदा गाउँहरू पराइ बन्छन् । दार्चुलाको सीमावर्ती व्यास गाउँपालिका आज त्यही पीडाको जीवित र छटपटिँदो उदाहरण बनेको छ, जहाँ सडक नपुग्दा नेपालकै काखमा रहेका बस्तीहरू बिस्तारै देशको प्रशासन, पहुँच र राष्ट्रिय अनुभूतिबाट टाढिँदै गएका छन् ।
एक समय थियो, व्यास गाउँपालिका–१ अन्तर्गतका कुटी, नापी र गुञ्जीका बासिन्दाले नेपाल सरकारलाई तिरो तिर्थे । उनीहरूका हातमा नेपाली रातो लालपुर्जा थियो, नेपाली प्रशासनको उपस्थिति थियो र गर्विलो नेपाली पहिचान थियो । तर, सिंहदरबारको नजर नपुग्दा र राज्यको उपस्थिति बिस्तारै कमजोर हुँदै जाँदा त्यहाँ न सडक पुग्यो, न विकास नै । सेवा सुविधाहरू शून्य हुँदै गएपछि ती नेपाली बस्तीहरू बिस्तारै भारतीय प्रभावको घेराभित्र समाहित हुन पुगे ।
आज ती भूभागका धेरै स्थानीय भारतीय नागरिक बनिसकेका छन् । उनीहरू भारतीय सरकारी सेवामा छन्, हिन्दी भाषामै दैनिकी चल्छ र भारतीय बजार एवम् संरचनामै उनीहरूको जीवन निर्भर छ । नेपालले राजनीतिक नक्सा (चुच्चे नक्सा) मा ती भूभाग समेटेर कागजी सन्तोष लिए पनि, त्यहाँका मानिसहरूको मन र जीवनबाट नेपाल क्रमश: हराउँदै गएको तीतो यथार्थ लुक्न सकेको छैन ।
अहिले त्यही नियति व्यासकै छाङरु र तिंकरमाथि पनि दोहोरिने भयले स्थानीय बासिन्दालाई भित्रभित्रै पिरोलिरहेको छ ।
‘कुटी, नापी र गुञ्जीका मानिसहरूसँग हाम्रो भाषा, संस्कृति र रगतको नाता एउटै हो,’ स्थानीय वीर बुढाथोकी आफ्नो पीडा पोख्छन्, ‘तर बाटो नहुँदा उनीहरू छिमेकीतर्फ धकेलिए । यदि तिंकर सडक समयमै बनेन भने छाङरु र तिंकरको भविष्य पनि त्यही दिशामा जान बेर लाग्दैन ।‘
आफ्नै भूमि पुग्न विदेशी अनुमति चाहिने विडम्बना
व्यास गाउँपालिका–१ नेपालको सबैभन्दा विकट, पर्यटकीय तथा रणनीतिक भूभागमध्ये एक हो । तर विडम्बना, छाङरु र तिंकर पुग्न अझै पनि नेपाली नागरिकले भारतीय बाटो प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ । भारतको अनुमति (परमिट) बिना धेरै सर्वसाधारण आफ्नै गाउँसम्म पुग्न सक्दैनन् ।
आफ्नै देशभित्रको एक गाउँबाट अर्को गाउँ पुग्न अर्को देशको बाटो र अनुमति चाहिने यो अवस्था स्थानीयका लागि केवल सास्ती मात्र होइन, नेपालको राष्ट्रिय आत्मसम्मानमाथिको ठूलो चोट पनि हो ।
सरकारले रु ५ करोड ५० लाख खर्च गरेर हतार–हतार घोरेटो बाटो निर्माण त गर्यो, तर त्यो यति जोखिमपूर्ण छ कि सर्वसाधारण त्यहाँ हिँड्नै डराउँछन् । भीरैभीर कोरिएको उक्त बाटो अहिले केही व्यापारी र भेडाबाख्रा चराउनेहरूले मात्रै बाध्य भएर प्रयोग गर्ने गरेका छन् । सडक नहुँदा राज्य केवल कागजमा मात्रै सीमित भएको र व्यवहारमा आफ्नो दैनिकी छिमेकी मुलुकसँगै गाँसिएको स्थानीय बताउँछन् ।
६ महिना सुनसान बन्छ गाउँ : ‘कुन्चा’ सर्ने बाध्यता
२०७८ सालको जनगणनाअनुसार व्यास गाउँपालिकाको कुल जनसंख्या करिब १० हजार छ । तर, भूगोलको क्रूरता र राज्यको उपेक्षाका कारण यहाँका बासिन्दा वर्षभरि आफ्नै थातथलोमा बस्न पाउँदैनन् ।
हिँउद सुरू भएसँगै वडा नम्बर १ का अधिकांश परिवार चिसो र खाद्य संकट छल्न सदरमुकाम खलङ्गातर्फ झर्छन् । वैशाख लागेपछि मात्रै उनीहरू फेरि गाउँ फर्कन्छन् । स्थानीय सौका समुदायको भाषामा यसलाई ‘कुन्चा सर्ने’ भनिन्छ ।
उनीहरू खलङ्गा झरेपछि ६ महिनासम्म गाउँ लगभग सुनसान बन्छ । हिउँदको त्यो चिसोमा सशस्त्र प्रहरीको सीमा सुरक्षा पोष्ट (बीओपी) बाहेक राज्यको उपस्थिति शून्य प्राय: हुन्छ । व्यासका अन्य वडाहरूमा बिस्तारै सडक, विद्युत् र पूर्वाधार पुग्न थाले पनि वडा नम्बर १ अझै अन्धकारमै छ । तिंकरमा सानो लघुजलविद्युत् भए पनि छाङरुको आयोजना बाढीले बगाएपछि स्थानीयहरू सोलारको मधुरो प्रकाशको भरमा रात काट्न बाध्य छन् ।
तिंकर सडक : सपना ठूलो, सिंहदरबारको गति सुस्त
व्यासको भविष्य र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको सबैभन्दा ठूलो र रणनीतिक परियोजना हो, महाकाली कोरिडोर अन्तर्गतको ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–तिंकर सडक ।
| सूचक | विवरण |
| परियोजनाको नाम | महाकाली कोरिडोर (ब्रह्मदेव–झुलाघाट–दार्चुला–तिंकर) |
| सुरुआत वर्ष | आर्थिक वर्ष २०६५/६६ |
| कुल लम्बाई | ४१३ किलोमिटर |
| अनुमानित लागत | १८ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ |
| हालसम्मको खर्च | ८ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ |
| ट्रयाक खुलेको | २८७ किलोमिटर |
कञ्चनपुरबाट सुरू भई डडेल्धुरा, बैतडी र दार्चुला जोड्दै चीनको तिंकर नाकासम्म पुग्ने लक्ष्य राखिएको यो सडक सुरू भएको दुई दशक पुग्न लाग्दा पनि अधुरै छ । दार्चुला खण्डमै अझै १७.८ किलोमिटर ट्रयाक खोल्न बाँकी छ । तुसारपानीदेखि तिंकरसम्मको ७९ किलोमिटर अत्यन्तै कठिन र चट्टानी भूभाग भएकाले यसको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिइएको छ ।
सेनाले हेलिकप्टरमार्फत भारी उपकरणहरू ढुवानी गरेर चट्टान फोर्ने काम त थालेको छ, तर सरकारले दिने बजेटको आकार हेर्दा यो सडक कहिले सकिन्छ, कसैलाई थाहा छैन । वार्षिक कम्तीमा २५ देखि ३० करोड रूपैयाँ आवश्यक पर्ने यो खण्डमा सरकारले मुस्किलले ८–९ करोड रूपैयाँ मात्रै विनियोजन गर्ने गरेको जनप्रतिनिधिहरूको गुनासो छ । सडकखण्डमा पर्ने ३५ वटा पक्की पुलमध्ये हालसम्म एउटा मात्रै पुल निर्माणाधीन अवस्थामा हुनुले राज्यको कछुवा गतिलाई छर्लङ्ग पार्छ ।
तुइनमै झुण्डिएको जीवन
व्यास गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष विनोद सिंह कुँवर आफैँ तुइन चढ्दै, जोखिम मोलेर हुर्किएका व्यक्ति हुन् । उनी देशको विकासको नारा र भुइँमान्छेको यथार्थबीचको खाडल राम्रोसँग बुझ्दछन् । ‘जबसम्म तिंकर सडक बन्दैन, तबसम्म यस क्षेत्रबाट तुइन विस्थापन गर्न निकै कठिन छ,’ उपाध्यक्ष कुँवर भन्छन् ।
अहिले पनि व्यास–२ को दुम्लिङमा ७० मिटर लामो तुइन सञ्चालनमा छ, जस्को एक छेउ नेपाल र अर्को छेउ भारतको उत्तराखण्डमा जोडिन्छ । कतिपय ठाउँमा झोलुङ्गे पुल बने पनि भौगोलिक विकटताका कारण सबै गाउँको सहज पहुँच छैन । काठमाडौँ र सुदूरपश्चिमकै राजधानीमा विकासका ठूला भाषण भइरहँदा व्यासका कतिपय गाउँहरू अझै पनि महाकाली नदीमाथि तुइनकै भरमा ज्यानको बाजी थापेर बाँचिरहेका छन् ।
सम्भावनाको खानी : पूर्वाधार कुरिरहेको व्यास
व्यास केवल एउटा दुर्गम सीमावर्ती गाउँ मात्र होइन, यो त सम्भावनाको विशाल भण्डार र नेपालको आर्थिक समृद्धिको ढोका पनि हो । पर्यटन, धार्मिक कोरिडोर, व्यापार, प्राकृतिक स्रोतका सम्भावनाहरूले समयानुकुल पूर्वाधार विकास कुरिरहेको छ ।
किनकि यहाँबाट एकै दिनमा नेपालको प्रसिद्ध अपि हिमालको फेदी पुग्न सकिन्छ । हिन्दुहरूको पवित्र तीर्थस्थल कैलाश मानसरोवर यात्राका लागि यो सडक सबैभन्दा छोटो, सुरक्षित र भरपर्दो मार्ग बन्न सक्छ । चीनसँगको तिंकर नाका सञ्चालनमा आउने हो भने यसले सुदूरपश्चिम मात्र नभई सिङ्गो देशको त्रिदेशीय व्यापारमा क्रान्ति ल्याउन सक्छ । बहुमूल्य जडिबुटी र हिमाली स्रोतको उपयोग गरेर स्थानीयको जीवनस्तर बदल्न सकिने प्रचुर सम्भावना छ ।
तर, यी सबै सम्भावना आधारभूत पूर्वाधारको अभावमा अलपत्र छन् । गाउँमा गतिलो अस्पताल छैन; कोही जटिल बिरामी परे हेलिकप्टर कुर्नुपर्छ, नत्र उपचारका लागि तिनै भारतीय सडक र अस्पतालकै भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ ।
व्यासको भविष्य भनेकै तिंकर सडक हो
व्यासका जनप्रतिनिधि र स्थानीय अगुवाहरूले सडकका लागि पटक–पटक सिंहदरबार धाए, बजेट मागे, प्रधानमन्त्रीदेखि मन्त्रीहरूसम्मको ध्यानाकर्षण गराए । गाउँपालिकाले आफ्नो सीमित स्रोतबाट भित्री सडकहरू त खनेको छ, तर वडा नम्बर १ र २ लाई राष्ट्रिय सडक सञ्जालमा जोड्न स्थानीय सरकारको बुताले भ्याउँदैन ।
‘हामी निर्वाचित भएदेखि नै पटक–पटक सिंहदरबार धायौँ,’ उपाध्यक्ष कुँवर थप्छन्, ‘तर हरेकपटक बजेट अभावकै रेडिमेड जवाफ सुन्नुपर्छ । व्यासको भविष्य भनेकै तिंकर सडक हो । यहाँका मानिसले राष्ट्रको पहरेदार बनेबापत अझै कति दु:ख पाइरहनुपर्ने हो ?’
जनप्रतिनिधि र सीमाविद्हरूका अनुसार तिंकर सडक केवल एउटा सामान्य विकास परियोजना मात्र होइन, यो त व्यास खण्डमा बाँकी रहेका नेपाली बस्ती र नेपाली नागरिक जोगाउने एउटा ‘राष्ट्रिय अभियान’ हो ।
किनकि इतिहास र वर्तमान दुवैले प्रमाणित गरिसकेको छ– जहाँ सडक पुग्दैन, त्यहाँ बिस्तारै राज्य हराउन थाल्छ; र जहाँ राज्य हराउँछ, त्यहाँको भूगोल र नागरिक दुवै बिस्तारै पराइ बन्छन् । सिंहदरबारले बेलैमा सोच्ने कि ?
