मंगलबार, असार २३, २०८३
कर्पोरट खबर
4:50 pm, मंगलबार, असार २३, २०८३
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा वित्तीय प्रणालीबाट अपेक्षित रूपमा कर्जा विस्तार हुन नसक्नुका प्रमुख कारणहरू सार्वजनिक गरेको छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै राष्ट्र बैंकले वैदेशिक व्यापारमा आएको सुस्तता, सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रका निर्माण कार्यमा कमी, घरजग्गाको कित्ताकाट र विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) सम्बन्धी अन्योलले कर्जा प्रवाहमा असर परेको जनाएको हो।
प्रतिवेदनअनुसार ढिलो गरी मनसुन भित्रिनु, असोज महिनाको अत्यधिक वर्षाले कृषि उत्पादनमा असर पुग्नु तथा २०८२ भदौ २३ र २४ गतेका आन्दोलनपछि सिर्जिएको असहज वातावरणका कारण निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको थियो। त्यसको प्रत्यक्ष प्रभाव व्यवसाय विस्तार र समग्र आर्थिक गतिविधिमा परेको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
राष्ट्र बैंकले आर्थिक गतिविधि अपेक्षाअनुसार विस्तार हुन नसक्दा विगतमा प्रवाह भएका कर्जाको गुणस्तरमा पनि दबाब परेको जनाएको छ। निष्क्रिय कर्जाको अनुपात बढ्दै जाँदा बैंकहरूको नयाँ लगानी गर्ने क्षमता कमजोर बनेको प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
त्यसैगरी, विप्रेषणबाट ठूलो मात्रामा रकम वित्तीय प्रणालीमा भित्रिए पनि त्यसअनुसार कर्जा प्रवाह र लगानी बढ्न नसक्दा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलताको अवस्था निरन्तर रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। यही अवस्थाले मौद्रिक व्यवस्थापनमा समेत चुनौती थपिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि विस्तृत मुद्रा प्रदाय १३ प्रतिशत र निजी क्षेत्रतर्फ जाने कर्जा १२ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरिएको थियो। तर २०८३ वैशाखसम्म विस्तृत मुद्रा प्रदाय १५.२ प्रतिशतले बढ्दा पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि भने ६.५ प्रतिशतमा सीमित रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता कायम रहँदा निक्षेप र कर्जाको ब्याजदर निरन्तर घटिरहेको पनि प्रतिवेदनले देखाएको छ। २०८३ वैशाखसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर ३.३५ प्रतिशत, विकास बैंकको ३.७० प्रतिशत र वित्त कम्पनीहरूको ४.५९ प्रतिशत रहेको छ।
त्यस्तै कर्जाको भारित औसत ब्याजदर वाणिज्य बैंकमा ६.७३ प्रतिशत, विकास बैंकमा ७.८७ प्रतिशत र वित्त कम्पनीमा ९.१४ प्रतिशत कायम रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
