मंगलबार, साउन ५, २०८३
कर्पोरट खबर
7:47 am, मंगलबार, साउन ५, २०८३
काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले सुस्त अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन्, बैंकको कर्जा विस्तार अपेक्षाकृत कमजोर छ, निजी लगानी सुस्ताएको छ र उपभोग बजारमा माग खुम्चिएको छ । यस्तो अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई पुन: चलायमान बनाउन सबैभन्दा बढी चर्चा हुने विषय हो– निजी क्षेत्रको भूमिका ।
नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब ८१ प्रतिशत योगदान र औपचारिक रोजगारीमा झण्डै ८५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई अर्थतन्त्रको मेरुदण्डका रूपमा हेरिन्छ । त्यसैले आर्थिक गतिविधिलाई गति दिने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, उत्पादन बढाउने, राजस्व वृद्धि गर्ने र विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने जिम्मेवारी पनि धेरै हदसम्म निजी क्षेत्रकै काँधमा छ ।
तर निजी क्षेत्रले अपेक्षा अनुसार भूमिका निर्वाह गर्न सरकार र निजी क्षेत्रबीच बलियो विश्वासको वातावरण आवश्यक रहेको सरोकारवालाहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने होइन, साझेदारका रूपमा स्वीकार गर्ने नीति अपनाउन सके मात्रै आर्थिक पुनरुत्थान सम्भव हुनेछ ।
अर्थतन्त्रको मुख्य चालक निजी क्षेत्र
नेपालमा उद्योग, व्यापार, बैंकिङ, पर्यटन, सूचना प्रविधि, ऊर्जा, कृषि, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता अधिकांश क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी छ । सरकारले मात्रै विकासको सम्पूर्ण भार बोक्न नसक्ने भएकाले निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य मानिन्छ ।
निजी क्षेत्रले उद्योग स्थापना गरेर हजारौँ युवालाई रोजगारी दिएको छ भने सरकारले उठाउने राजस्वको ठूलो हिस्सा पनि निजी क्षेत्रबाटै संकलन हुने गरेको छ । आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्त:शुल्क, भन्सार महसुललगायत अधिकांश राजस्व निजी क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिसँग प्रत्यक्ष जोडिएको छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अर्थतन्त्रमा माग बढाउने, उत्पादन विस्तार गर्ने, निर्यात वृद्धि गर्ने र आयात प्रतिस्थापन गर्ने क्षमता पनि निजी क्षेत्रसँगै छ । त्यसैले निजी क्षेत्र उत्साहित भए अर्थतन्त्र स्वत: चलायमान हुने विश्लेषण गरिन्छ ।
आर्थिक पुनरुत्थानमा किन महत्त्वपूर्ण छ निजी क्षेत्र ?
कोभिड–१९ महामारीपछि नेपाली अर्थतन्त्रले पूर्ण रूपमा गति समात्न सकेको छैन । महामारीको असर, विश्वव्यापी आर्थिक मन्दी, उच्च ब्याजदर, घट्दो उपभोग र वैदेशिक रोजगारीतर्फ युवाको आकर्षणले उद्योग व्यवसाय प्रभावित बनेका छन् ।
यस्तो अवस्थामा नयाँ उद्योग स्थापना, लगानी विस्तार, उत्पादन वृद्धि र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रकै भूमिका निर्णायक हुने अर्थविद्हरू बताउँछन् । विशेषगरी कृषि, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी बढाउन सके आयात प्रतिस्थापनसँगै निर्यात पनि बढाउन सकिने विश्वास गरिएको छ ।
‘सरकार र निजी क्षेत्र प्रतिस्पर्धी होइनन्’
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठले निजी क्षेत्रलाई सरकारको प्रतिस्पर्धी नभई विकासको साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने बताएका छन् । उनका अनुसार वर्तमान सरकारले सुधारका विभिन्न योजना ल्याए पनि सबैभन्दा ठूलो चुनौती कार्यान्वयनमा देखिएको छ ।
श्रेष्ठ भन्छन्, “नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा निजी क्षेत्रले धानेको छ । निजी क्षेत्र सरकारको प्रतिस्पर्धी होइन । निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण सकारात्मक हुनुपर्छ । सरकार र निजी क्षेत्र हातेमालो गरेर अघि बढे मात्रै विकासका लक्ष्य सहज रूपमा हासिल गर्न सकिन्छ ।” उनले सरकारले निजी क्षेत्रप्रति विश्वासको वातावरण निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै नीति मात्रै घोषणा गरेर नहुने, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन आवश्यक रहेको बताए ।
सरकारको दाबी : निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढ्छौँ
सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद विधुषी राणाले सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने स्पष्ट नीति लिएको बताइन् । निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर मात्रै मुलुकको आर्थिक विकास सम्भव भएको उनको तर्क छ ।
राणाले भनिन्, “सरकारले निजी क्षेत्रको महत्त्व बुझेको छ । घोषणा मात्रै होइन, कार्यान्वयनमार्फत निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने प्रयास भइरहेको छ । नेपाल सम्भावनाको खानी हो । यहाँ असम्भव भन्ने केही छैन । प्रधानमन्त्रीले निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसँग निरन्तर छलफल गर्दै उनीहरूको समस्या समाधान गर्ने प्रयास गर्नुभएको छ । यो सकारात्मक संकेत हो ।”
उनले सरकार र निजी क्षेत्रबीचको सहकार्यलाई अझ प्रभावकारी बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन् ।
निजी क्षेत्र किन असन्तुष्ट ?
सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको प्रतिबद्धता जनाइरहे पनि उद्योगी–व्यवसायी भने व्यवहारमा त्यसको अनुभूति हुन नसकेको बताउँछन् । पछिल्ला महिनाहरूमा केही व्यवसायी माथि आर्थिक अपराधका आरोपमा अनुसन्धान र पक्राउ प्रक्रिया अघि बढाइएपछि निजी क्षेत्रभित्र त्रासको वातावरण बनेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।
उद्योगीहरूले आर्थिक अपराधमा संलग्न जो–कोहीमाथि कानुनी कारबाही हुनुपर्ने बताउँछन् । तर पर्याप्त प्रमाणबिना पक्राउ गर्ने, अनुसन्धानलाई प्रचारमुखी बनाउने र व्यवसायीलाई अपराधीका रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्तिले लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।
कतिपय घटनामा अदालतले पक्राउ परेका व्यवसायीलाई रिहा गरिसकेको उदाहरण दिँदै निजी क्षेत्रले सरकारले आफ्नो कार्यशैलीको समीक्षा गर्नुपर्ने मागसमेत गर्दै आएको छ ।
उद्योगीहरूको तर्क छ— कानुनी शासन कायम गर्दै व्यवसायीमैत्री वातावरण बनाउनु सरकारको दायित्व हो । लगानीकर्ताले असुरक्षित महसुस गर्ने अवस्था सिर्जना भए त्यसको प्रत्यक्ष असर नयाँ लगानी, रोजगारी र आर्थिक गतिविधिमा पर्नेछ ।
निजी क्षेत्रका अगाडि देखिएका पाँच प्रमुख चुनौती
अर्थतन्त्रमा सबैभन्दा ठूलो योगदान दिए पनि नेपाली निजी क्षेत्र अहिले विभिन्न संरचनागत र नीतिगत समस्याबाट प्रभावित छ । उद्योगी–व्यवसायीहरूका अनुसार उत्पादन बढाउनेभन्दा व्यवसाय जोगाउने चुनौती ठूलो बन्दै गएको छ ।
पहिलो, नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै आर्थिक नीति, कर प्रणाली र लगानीसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन हुने प्रवृत्ति अझै कायम छ । यसले दीर्घकालीन लगानी गर्ने स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गरेको छ ।
उद्योग स्थापना गर्ने निर्णय दशकौँको योजनामा आधारित हुने भए पनि नीतिगत अस्थिरताका कारण धेरै लगानीकर्ता ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा बसेको निजी क्षेत्रको भनाइ छ ।
दोस्रो, उत्पादन लागत उच्च छ । नेपालमा उद्योग सञ्चालनको लागत दक्षिण एसियाका धेरै मुलुकको तुलनामा महँगो छ । ढुवानी खर्च, जग्गाको मूल्य, प्रशासनिक झन्झट, श्रम व्यवस्थापन, वित्तीय लागत र विभिन्न शुल्कका कारण नेपाली उत्पादन अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बन्न कठिन भइरहेको उद्योगीहरू बताउँछन् ।
भूपरिवेष्ठित मुलुक भएकाले कच्चा पदार्थ आयातदेखि तयार वस्तु निर्यातसम्म अतिरिक्त लागत व्यहोर्नुपर्ने बाध्यता पनि नेपाली उद्योगले झेलिरहेको छ । तेस्रो चुनौती बैंकिङ क्षेत्रको हो । केही वर्षअघि बढेको ब्याजदरले उद्योग व्यवसायलाई ठूलो असर गरेको थियो ।
अहिले ब्याजदर घटे पनि कर्जा विस्तार अझै अपेक्षाअनुसार हुन सकेको छैन । विशेषगरी साना तथा मझौला उद्योगहरूले सहज रूपमा ऋण नपाउने समस्या अझै कायम रहेको व्यवसायीहरूको गुनासो छ । चौथो, नेपालबाट हरेक वर्ष लाखौँ युवा वैदेशिक रोजगारी र अध्ययनका लागि विदेश जाने क्रम बढ्दै गएको छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर आन्तरिक बजारमा परेको व्यवसायीहरू बताउँछन् ।
उपभोग घट्दा उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । उत्पादन भएर गोदाममा थन्किने अवस्था सिर्जना हुँदा नयाँ लगानी गर्ने उत्साह पनि घटेको छ ।
पाँचौँ हो— झन्झटिलो प्रशासन ।
उद्योग दर्ता, नवीकरण, वातावरणीय स्वीकृति, कर प्रशासन तथा अन्य सरकारी प्रक्रियामा अझै पनि धेरै समय खर्चिनुपर्ने अवस्था रहेको निजी क्षेत्रको गुनासो छ । ‘एकद्वार सेवा’को अवधारणा व्यवहारमा प्रभावकारी रूपमा लागू हुन नसक्दा लगानीकर्ताले धेरै निकाय धाउनुपर्ने बाध्यता अझै हटेको छैन ।
सुधारका लागि के गर्नुपर्छ ?
अर्थविद् र निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूका अनुसार आर्थिक पुनरुत्थानका लागि सरकारले निजी क्षेत्रसँग विश्वासको सम्बन्ध निर्माण गर्नु पहिलो आवश्यकता हो ।
उनीहरूका अनुसार सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) लाई प्रभावकारी बनाउँदै जलविद्युत्, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, उत्पादनमूलक उद्योग र पूर्वाधार क्षेत्रमा निजी लगानी आकर्षित गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी उद्योगमैत्री कानुन, कर प्रणालीमा स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण, सहुलियतपूर्ण कर्जा, उत्पादनमूलक उद्योगलाई कर छुट तथा निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
विशेषगरी आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन, स्वदेशी उत्पादनको सरकारी खरिदमा प्राथमिकता, सूचना प्रविधि र स्टार्टअपमा लगानी तथा गैरआवासीय नेपालीको पूँजी आकर्षित गर्न स्पष्ट नीति आवश्यक रहेको विज्ञहरूको भनाइ छ ।
आर्थिक पुनरुत्थानको साझा जिम्मेवारी
नेपालको आर्थिक पुनरुत्थान सरकार वा निजी क्षेत्रमध्ये कुनै एकको प्रयासले मात्र सम्भव छैन । उत्पादन बढाउने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको भए त्यसका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने दायित्व सरकारको हो ।
सरकारले नीतिगत स्थिरता, कानुनी सुरक्षा, पूर्वाधार, सहज प्रशासन र लगानीमैत्री वातावरण सुनिश्चित गर्न सके निजी क्षेत्रले लगानी विस्तार, रोजगारी सिर्जना, उत्पादन वृद्धि र निर्यात विस्तारमार्फत अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन सक्छ ।
विशेषज्ञहरूका अनुसार अहिले नेपालसँग ऊर्जा, पर्यटन, कृषि, सूचना प्रविधि, पूर्वाधार र सेवा क्षेत्रमा ठूलो सम्भावना छ । यी क्षेत्रको विकासमा सरकार र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी सहकार्य हुन सके नेपालले दिगो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न सक्ने आधार बलियो बन्नेछ ।
नेपालको अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने सबैभन्दा बलियो आधार निजी क्षेत्र नै हो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, रोजगारी र राजस्वमा यसको योगदानले यो तथ्य पुष्टि गर्छ । तर निजी क्षेत्रलाई करदाता वा नियमनको विषयका रूपमा मात्रै होइन, विकासको रणनीतिक साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने समय आएको छ ।
सरकारले निजी क्षेत्रको विश्वास जित्ने, लगानीमैत्री वातावरण बनाउने र नीतिगत स्थिरता कायम गर्ने हो भने उद्योगी–व्यवसायीले पनि उत्पादन, रोजगारी र नवप्रवर्तनमार्फत मुलुकको आर्थिक पुनरुत्थानमा अझ प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् ।
अर्थतन्त्रको गति बढाउने जिम्मेवारी सरकार र निजी क्षेत्र दुवैको साझा हो । यी दुई पक्षबीच विश्वास, सहकार्य र स्पष्ट नीतिको आधारमा अघि बढ्न सकिए मात्रै नेपालको अर्थतन्त्रले नयाँ उचाइ हासिल गर्ने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
