ईतिहासकै उच्च आर्थिक जोखिममा निर्माण उद्योग :  संकटमोचनको प्रतिक्षामा व्यवसायीहरु

प्रधानमन्त्री वालेन शाह र निर्माण व्यवसायी बीच गत महिना प्रत्यक्ष अन्तर–सम्वाद भएको छ । खास गरी भुक्तानी समस्या र नीतिगत सुधारका विषयमा छलफल भएको उक्त वैठकमा व्यवसायीहरुले आफूलाई परेका समस्याहरु विस्तृत रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । समस्या सुल्झाउन सरकार सकारात्मक रहेको प्रधानमन्त्रीबाट प्रतिवद्धता व्यक्त गरिनुका साथै गुणस्तर र समय–सीमा प्रति जिम्मेवार रहन व्यवसायीहरुको ध्यानाकर्षण गराइएको सार्वजनिक भएको थियो । दोहोरो कुराकानीबाट व्यवसायीहरु उत्साहित बनेको बताउंदै आएका छन् ।

व्यवसायीहरुले ईतिहासमा पहिलो पल्ट मुलुकको कार्यकारी प्रमुख समक्ष प्रत्यक्ष अन्तर–सम्वाद गरी आफ्ना भनाई राख्ने अवसर पाउनु एउटा सामान्य विषय होइन । तसर्थ समस्याको संवोधन हुने अपेक्षा सहित व्यवसायीहरु परिणामको प्रतिक्षामा रहेको बुझिन्छ ।

लामो समय देखि भुक्तानी रोकिनु र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न कारणहरुले निर्माण कार्यहरु सुचारु गर्न नसकिने आदि समस्याले पीडित बन्दै आएका निर्माण व्यवसायीहरु पछिल्लो समयमा राजनैतिक तहबाट व्यक्त भएका उत्तेजक अभिव्यक्ति, निर्माण व्यवसायी माथि गरिएको आकस्मिक कारावाही एवं पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको लिखित विशेष निर्देशनबाट आतंकित पारेको भन्दै आन्दोलनमा उत्रने तयारी गरिरहेको वेला उक्त उच्चस्तरिय खुला अन्तरसम्वाद भएको थियो । वार्ता पश्चात व्यवसायीको रणनीतिमा यू–टर्न भएको देखिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको अन्तक्रिया पश्चात विद्यमान समस्याहरुको संवोधन हुनेमा निमार्ण व्यवसायीहरु निकै आशावादी बनेका छन् भने यसै वीच ऐनमा संशोधन पनि भइसकेको छ । साथै सरलिकृत पुनर्कर्जा र परियोजनाको म्याद थप लगायत अन्य प्रावधानहरुमा पनि विभिन्न परिवर्तन गरिएका विषयहरु सार्वजनिक भइरहेका छन् ।

मुख्यत : समयमा भुक्तानी समस्या, आयोजनाको म्याद थप, ठेकका फरफारक, स्थानीय निर्माण सामग्रीको आपूर्ति, मूल्य समायोजन आदि समस्या व्यवसायीहरुले उल्लेख गरेका छन् । निर्माण व्यवसाय इतिहासकै उच्च आर्थिक जोखिममा परेको उनीहरुको भनाईछ ।

समय–सीमावद्ध रुपमा भुक्तानी पाउनु पर्नेमा गत वर्ष देखिकै रकम भुक्तानी नपाएकोले त्यसको चेन–इफेक्टले व्यवसायीहरु आर्थिक रुपमा थप पीडित बनेका छन । तसर्थ निश्चित समय–सीमा निर्धारण गरी काम सम्पन्न भएका आयोजनाको भुक्तानी दिइनु पर्ने व्यवसायीहरुको माग छ ।

निर्माण व्यवसायीको कारणले नभई अन्य कारणले सम्पन्न हुन नसकेका परियोजनाको म्याद थप गर्ने र म्याद थप गर्दा पनि सम्पन्न हुन नसक्ने रुग्ण तथा जीर्ण आयोजनाको तत्कालै ठेक्का अन्त्य गरी फरफारक गर्नु पर्ने माग गरिएको छ।

स्थानीय निर्माण सामग्रीको सहज आपूर्ति हुनु पर्ने र विभिन्न स्थानीय निकायहरुले दोहोर्‍याएर कर लिने कार्य वन्द हुनु पर्ने तथा आयोजना संचालनका लागि सरकारी निकायहरुबाट निर्माण स्थलमा कानुनी प्रक्रियाहरुमा सहजिकरण गर्नु पर्ने आवश्यकता देखिएको छ । इन्धन, विटुमिन तथा विभिन्न निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिको आधारमा मूल्य समायोजन गर्न दिइनु पर्ने आदि विषयहरुलाई व्यवसायीहरुले प्रमुख रुपमा उठाउंदै आएका छन् ।

नेपाल सरकारले हालै मात्र सार्वजनिक खरीद ऐनमा संशोधन गरेको छ । संशोधनको सवैभन्दा मूल विषय न्यून मूल्य कवोल गर्नेलाई ठेक्का दिने मौजुता व्यवस्थालाई संशोधन गरि अनुमानित लागत भन्दा तलको तर सवैभन्दा नजीकको वोलपत्रलाई छनोट गरिने भएको छ । न्यूनतम अंकलाई ठेक्का दिने विगत लामो समय देखि चल्दै आएको कानुनी व्यवस्थाले परियोजना अधुरो रहने, कमसल गुणस्तर, वारंवार समय–सीमा उल्लंघन आदि विसंगतिहरु हुने गरेको थियो । तसर्थ मूल्यांकनको आधारलाई परिष्कृत गरी वोलपत्रहरुको औसत कवोल अंकको सवैभन्दा नजिक रहने प्रस्तावलाई प्राथमिकता दिइनु पर्ने व्यवसायीहरुले माग गर्दै आएका थिए ।

खरीद प्रकिया केवल पैसा वचाउने औजार होइन । राज्यको लगानीको गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने संयन्त्र र आम उपभोक्तलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने साधन पनि भएकोले न्यूनतम अंक कवोल गर्नुलाई मात्रै योग्यता मापनको आधार मानिनु हुदैन भन्नेमा व्यवसायीहरुले जोड दिदै आएका थिए ।

निर्माण सामग्री लगायतका आवश्यक वस्तुहरुमा भएको वास्तविक मूल्य वृद्धिको आधारमा मूल्य समायोजन गर्न सकिने, आफ्नो नियन्त्रण वाहिरको कारणले समयमा काम सम्पन्न हुन नसकेको आयोजनाहरुको म्याद थप गर्न सकिने, अन्तर निकाय समन्वयलाई प्रभावकारी र सुदृढ वनाई निर्माण कार्यलाई सहजिकरण गरिने, नियामक निकायका पदाधिकारीहरुलाई पुरस्कार र सजायंको व्यवस्था, भेरिएशन आदि प्रक्रियागत विषयमा सहजीकरण आदि विषयहरु संसोधनमा समेटिएका छन् । सहायक निर्माणकर्ताले समयमा भुक्तानी नपाएमा धरौटी

रकमबाट कटाई सरकारले नै भुक्तानी दिने व्यवस्था गरिएकोले साना निर्माण व्यवसायीलाई राहत पुग्नेछ ।

हालैमात्र नेपाल राष्ट्र वैंकले निर्माण व्यवसायीलाई १० प्रतिशत व्याजमा सफ्ट–लोनको व्यवस्था गरेको छ । यसबाट पनि आर्थिक संकटमा परेका व्यवसायीलाई राहत पुग्ने देखिन्छ । उक्त ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधनले आयोजनाको म्याद थपको लागि विशेष व्यवस्था पनि गरेको छ । विशेष व्यवस्था अनुसार ५० प्रतिशत काम सम्पन्न भई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्ममा म्याद समाप्त भएका तर निर्माण व्यवसायीको काबु वाहिरको कारणले सम्पन्न हुन नसकेको आयोजनालाई अन्तिम पटक एक वर्षको म्याद थप गर्न सकिनेछ ।

राजस्व सम्बन्धि अस्पष्टताले पनि निर्माण व्यवसायमा अनावश्यक आर्थिक भार थपिएको व्यवसायीहरु बताउछन् । निर्माण सामग्री खरिद गर्दा विक्रेताले गरेको मिस–म्याचको गल्तिको दायित्व पनि निर्माण व्यवसायीले बोक्नु परेको र कर सम्बन्धि विवादमा न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न विवादित कर रकमको ५० प्रतिशत धरौटी राख्नु पर्ने प्रावधानले निर्माण व्यवसायीहरु कानुनी उपचारमा जानै नसक्ने अवस्था छ । अग्रीम कर कट्टीको रकम पनि समयमा फिर्ता पाउन सकेका छैनन् । समयमा मोविलाइजेशन पेस्की नपाउँदा साना व्यवसायीहरु काम छाड्नु पर्ने वाध्यात्मक अवस्थामा छन् ।

ई–विडिङले पारदर्शिता र स्वच्छताको प्रत्याभुति गरेको छ । तर यसको पहुँच विकसति क्षेत्रमा सीमित रहेकोले विद्युतीय पहूँच भएकोले मात्रै प्रतिस्पर्धाको अवसर पाउने र अरु वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था छ । विषम हावापानीका कारण देशभर सबै महिना समान रुपमा निर्माण परियोजना संचालन हुनै सक्दैनन् । तसर्थ यस्ता विषयमा पनि न्यायोचित निकास दिइनु आवश्यक छ ।

नेपालको वार्षिक वजेटको विनियोजनगत संरचना लामो समय देखि एउटै अनुपातमा अघि बढिरहेको देखिन्छ । कूल बजेटको आयतन विस्तार भएको छ, तर संरचनागत परिवर्तन हुन सकेको छैन । यसमा आकस्मिक वा चमत्कारिक परिर्वतन हुने सम्भावना पनि देखिदैन । कूल बजेटको ६० प्रतिशत साधारण खर्च, रीणको किस्ता र व्याज भुक्तानी आदि वित्तीय व्यवस्थापनमा २० प्रतिशत । बाकीँ रहने २० प्रतिशत पूजीँगत खर्च । यही वाध्यताको सीमा भित्र निर्माण हुदैँ आएको परम्परामा चालु आर्थिक बर्षको वजेटले पनि सोही विरासतलाई पछ्याएको पाइन्छ ।

चालु आर्थिक बर्षको कूल वजेट विनियोजनमा पूजींगत खर्चको अंक रु ४ खर्व ३१ अर्व भन्दा वढी छ । त्यस मध्ये पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको भागमा रु ३ खर्व २ अर्व भन्दा बढी विनियोजित छ । यो कुनै विशाल परिमाण होइन । तथापि कूल राष्ट्रिय वजेट नै रु २१ खर्व २४ अर्व रहेको र अन्य अनिवार्य खर्चमानै ८० प्रतिशत रकम छुटाउनु पर्ने वाध्यात्मक अवस्थामा पूर्वाधारका लागि छुट्याइएको यो परिमाणलाई सानो भन्न सकिदैँन । यसबाट राष्ट्रिय बार्षिक वजेटमा पूर्वाधार विकासका लागि दिइएको महत्वलाई बुझन सकिन्छ । तसर्थ सार्वजनिक निर्माण कार्य नितान्त मीतव्ययिता अपनाई उत्तरदायित्व र गुणस्तरयुक्त किसिमले सम्पन्न गर्नु, गराउनु सम्बन्धित पक्षको दायित्व र जिम्मेवारी हो ।

स्वदेशी निर्माण उद्योगलाई प्रोत्साहनको अभाव रहेको गुनासो गरेका छन् । ठूला निर्माण आयोजनाहरुमा स्वदेशी उद्यमीहरुलाई अनिवार्य रुपमा सहभागी गराउनु पर्ने उनीहरुको भनाई छ । विदेशी कम्पनीको वर्चश्वले स्वदेशी निर्माण कम्पनीहरु पाखा पर्ने अवस्था रहेकोले यस्तो अवस्थाले स्वेदेशी निर्माण उद्योगको क्षमता विकास र प्रविधि हस्तान्तरणमा टेवा पुग्न सक्तैन । स्वदेशी निर्माण उद्योगलाई सवल बनाउनु राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा लगानी गर्नु हो । अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुसंगको सहकार्यले नेपाली व्यवसायीमा क्षमता विकास, ज्ञान र उन्नत प्रविधि हस्तान्तरण हुने अवसर मिल्दछ । यस्ता कार्यलाई राज्यले वढावा दिनुपर्दछ । तसर्थ मेगा परियोजनाहरुमा संयुक्त सहभागितालाई सुनिश्चित गरी स्वदेशी व्यवसायीको क्षमता अभिवृद्धिका लागि प्रोत्साहित गरिनु आवश्यक छ ।

कुनै पनि आयोजना एकैदिनमा सफल वा असफल हुने होइन । तसर्थ कार्य प्रगति मूल्यांकनको लागि कार्य तालिका तयार गरी कुनै पनि आयोजनाको प्रगतिको अवस्था कुन चरणमा पुगेको छ, पूर्व निर्धारित समय–सीमा भित्र निर्माण आयोजनाहरु सम्पन्न नहुनुको कारण के के हुन् र त्यसको लागि जिम्मेवार को को हुन् भन्ने विषयको विश्लेषण र निरुपण हुनुपर्दछ । करार गर्दाको समयमा कुन कुन शर्तहरु र कस्को के दायित्वहरु उल्लेख भएका थिए, ती दायित्वहरु सम्बन्धित व्यक्ति वा निकायबाट निश्चित समयभित्र सम्पादन गरिए वा गरिएनन् आदि सम्पूर्ण विषयहरुको एकिकृत मूल्यांकन र निरुपण हुनु पर्दछ । कुनै पनि कार्य सम्पन्न नहुनमा एउटै पक्षलाई मात्रै दोषी करार गर्नु न्यायोचित हुँदैन । नीतिगत अस्पष्टता र अकर्मण्यताको कारणले पनि आयोजना अलपत्र पर्ने अवस्थालाई इन्कार गर्न सकिन्न ।

विगतमा न्यूनतम अंकका वोलपत्रलाई स्वीकार गर्ने पद्दतिले बीच मै काम अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति बढेको पाइन्छ । राज्यले पनि समयमा भुक्तानी दिन सकेको छैन । नियन्त्रण भन्दा बाहिरका राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय क्षेत्रमा उत्पन्न परिस्थितिजन्य कारणहरु पनि यसमा जोडिन आइपुगेका छन् ।

सार्वजनिक खरीद ऐनमा भएको पछिल्लो संशोधनले न्यूनतम अंकलाई ठेक्का दिने प्रावधानलाई हटाएको छ । साथै सार्वजनिक पद धारण गर्ने व्यक्तिको जिम्मेवारी किटान गर्दै

पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था गरेकोले सार्वजनिक निर्माण कार्यमा प्रभावकारिता आउने र समयमा नै परियोजना सम्पन्न हुन सक्ने संभावनालाई बढाएको छ ।

सबै विषयहरु कानुनमा उल्लेख भएका हुदैनन् । त्यसो गर्नु सम्भव पनि हुदैन । लिखित वा दृष्य भन्दा पनि अलिखित र अदृष्य तत्व झनै संवेदनशील हुन्छ । तसर्थ नियम कानुनको छिद्र

खोज्ने वा एकले अर्कालाई दोषी करार गर्ने वा मधु–ब्यूहमा पार्ने जस्ता अदृष्य खेलहरु नियन्त्रण गरिनुपर्छ । त्यसै विन्दुबाट सुशासनको यात्राहरु हुन्छ । सबै क्षेत्रको क्षमता, दक्षता र प्रभावकारिताको अभिवृद्धि हुन्छ, सही निकास पनि निस्कन्छ ।