सफ्टवेयरको सोर्स कोड चोरी बढ्दो चुनौती, प्रविधि कम्पनी जोखिममा

काठमाडौं । नेपालमा सफ्टवेयर कम्पनीहरूको बौद्धिक सम्पत्तिमाथि हुने ‘सोर्स कोड’ चोरीका घटना बढ्दै जान थालेपछि प्रविधि उद्योगमा चिन्ता थपिएको छ।

म्पनीहरूले ठूलो लगानी र लामो समयको अनुसन्धानबाट विकास गरेका सफ्टवेयरहरू केही कर्मचारी वा पूर्वकर्मचारीमार्फत नक्कल भएर बजारमा पुग्ने क्रम बढ्दै गएको छ।

गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा नेपाल प्रहरीको साइबर ब्युरोमा सोर्स कोड वा कम्प्युटर स्रोत संकेत चोरीसम्बन्धी १० वटा उजुरी परेका थिए। नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रारको कार्यालयमा पनि यस्ता उजुरी दर्ता भएका छन् भने केही प्रकरण अदालतसम्म पुगेका छन्।

हालै काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दायर भएको एउटा मुद्दाले यस्तो अपराधको गम्भीरता उजागर गरेको छ। खानेपानी वितरण तथा ग्राहक व्यवस्थापनका लागि प्रयोग हुने एक ईआरपी सफ्टवेयरसँग मिल्दोजुल्दो अर्को सफ्टवेयर विकास गरी बिक्री गरिएको आरोपमा पाँच जनाविरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ। अनुसन्धानका क्रममा सफ्टवेयरको संरचना, डेटाबेस, लजिक र सोर्स कोडमा रहेका त्रुटिसमेत मिलेको पाइएको दाबी गरिएको छ।

आरोपितहरूले उक्त सफ्टवेयर विभिन्न खानेपानी समितिलाई बिक्री गरेको अभियोग लगाइएको छ।

प्रविधि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार पछिल्लो समय विशेषगरी एकाउन्टिङ, वित्तीय प्रविधि (फिनटेक) तथा व्यवस्थापन प्रणालीसम्बन्धी सफ्टवेयरमा यस्ता समस्या बढी देखिन थालेका छन्। धेरैजसो घटनामा कम्पनी छाडेका कर्मचारी वा भित्री पहुँच भएका व्यक्तिले पुरानो कम्पनीको सफ्टवेयर नक्कल गरी नयाँ कम्पनीमार्फत बजारमा ल्याउने प्रवृत्ति देखिएको छ।

यद्यपि, सोर्स कोड चोरी प्रमाणित गर्नु प्राविधिक रूपमा निकै जटिल मानिन्छ। डेटाबेस संरचना, प्रोग्रामिङ लजिक, भेरिएबलको प्रयोग र आन्तरिक कोडको विश्लेषण गरेर मात्र चोरी भएको पुष्टि गर्न सकिने भएकाले अनुसन्धान प्रक्रिया समय लाग्ने र जटिल हुने गरेको छ।

साइबर ब्युरोका अनुसार यस्ता अधिकांश घटनामा बाहिरी ह्याकरभन्दा कम्पनीभित्र वा पूर्वकर्मचारीको संलग्नता बढी देखिन्छ। प्रणालीमा वैध पहुँच भएका व्यक्तिले व्यावसायिक फाइदाका लागि कोडको दुरुपयोग गर्ने गरेका छन्। सरकारी वेबसाइट वा डिजिटल सेवासँग मिल्दोजुल्दो नक्कली पोर्टल बनाएर प्रयोगकर्ताको विवरण संकलन गर्ने प्रयाससमेत अनुसन्धानको दायरामा परिरहेका छन्।

सोर्स कोड चोरीसम्बन्धी मुद्दामा विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३ को दफा ४४ अनुसार कारबाही हुने व्यवस्था भए पनि विद्यमान कानुनी सजाय पर्याप्त प्रभावकारी नभएको कानुनविद्हरूको धारणा छ। हालको कानुनी व्यवस्थाअनुसार तीन वर्षसम्म कैद वा दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाको प्रावधान छ।

तर धरौटीमा छुटेपछि आरोपीले पुनः त्यही सफ्टवेयर प्रयोग गर्ने सम्भावना रहने भएकाले कानुनलाई समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।

नेपालमा यस्ता मुद्दामा अदालतबाट दोषी ठहर भएका उदाहरण भए पनि क्षतिपूर्ति निर्धारण गर्ने स्पष्ट मापदण्ड नहुँदा पीडित कम्पनीले पर्याप्त न्याय पाउन नसकेको अवस्था रहेको बताइन्छ।

विशेषज्ञहरूले कम्पनीहरूले कर्मचारी नियुक्ति र बिदाइका क्रममा गोपनीयता सम्झौता (एनडीए) अनिवार्य गर्ने, सोर्स कोडमा पहुँच सीमित गर्ने, नियमित सुरक्षा अडिट गर्ने तथा बौद्धिक सम्पत्तिको संरक्षणसम्बन्धी आन्तरिक नीति कडाइका साथ लागू गर्नुपर्ने सुझाव दिएका छन्।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) को प्रयोग बढ्दै जाँदा सामान्य प्राविधिक ज्ञान भएका व्यक्तिले पनि चोरी गरिएको कोडलाई परिमार्जन गरेर नयाँ सफ्टवेयर बनाउन सक्ने चुनौती थपिएको छ। साथै, एआईको सहयोगमा विकसित सफ्टवेयरको बौद्धिक सम्पत्तिको अधिकार कसको हुने भन्ने विषय पनि नयाँ कानुनी बहसको विषय बनेको छ।

प्रविधि विज्ञहरूका अनुसार बौद्धिक सम्पत्तिको प्रभावकारी संरक्षण गर्न नसके नेपालमा ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र र सफ्टवेयर उद्योगको विकासमा दीर्घकालीन असर पर्न सक्छ। त्यसैले डिजिटल सम्पत्तिको सुरक्षा, क्षतिपूर्ति व्यवस्था र साइबर कानुनलाई समयानुकूल सुधार गर्दै कम्पनीहरूको प्राविधिक तथा कानुनी सुरक्षा प्रणाली सुदृढ बनाउनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइएको छ।