नेपालको अर्थतन्त्र : चुनौती, अवसर र आगामी दिशा

सुशासन कि लगानी संकट ?

काठमाडौं । नेपालको अर्थतन्त्र पछिल्ला केही वर्षयता चुनौती र सम्भावनाको मिश्रित अवस्थाबाट अघि बढिरहेको छ ।

कोभिड–१९ महामारीपछि देखिएको आर्थिक सुस्तता पूर्ण रूपमा हट्न नसकिरहेका बेला विश्वव्यापी आर्थिक अनिश्चितता, आन्तरिक राजनीतिक अस्थिरता, निजी क्षेत्रको घट्दो मनोबल, कमजोर औद्योगिक उत्पादन तथा न्यून लगानीका कारण आर्थिक गतिविधिले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।

यद्यपि पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा सुधार, रेमिट्यान्सको निरन्तर वृद्धि, पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान, मुद्रास्फीतिमा आएको नियन्त्रण तथा बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता छ ।

अहिले कर्जाको ब्याजदर निकै न्यून प्रतिशतमा छ । तै पनि निजी क्षेत्रले कर्जा लिएको छैन । निजी क्षेत्र अझै पनि खर्च र हेरको अवस्थाम रहेको बताउँदै आएका छन् ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्वमा दुईतिहाइ बहुमतको सरकार गठन भएपछि निजी क्षेत्र र लगानीकर्तामा नयाँ अपेक्षा मौलाउन थालेको पनि बताइन्छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष अञ्जान श्रेष्ठ भन्छन्, “नयाँ सरकार आएको छ, स्थिर सरकार पाएका छौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको बाचापत्रमा पनि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने प्रतिबद्धता गरिएको छ। सरकारले केही सकारात्मक सुधारका कदम पनि चालेको छ। त्यसैले निजी क्षेत्र उत्साहित बनेको छ ।”
नयाँ सरकार गठन भएको तीन महिना पूरा भइसकेको छ । स्थिर सरकार बनेसँगै निजी क्षेत्रले नीतिगत स्थायित्व, लगानीमैत्री वातावरण र आर्थिक गतिविधिमा तीव्रता आउने अपेक्षा गरेको थियो ।

तर अपेक्षा गरिएअनुसार निजी लगानी अझै चलायमान हुन सकेको छैन । सुशासनलाई प्रमुख एजेन्डा बनाएको सरकारले केही उद्योगी–व्यवसायीलाई पक्राउ गर्दै अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाएपछि निजी क्षेत्रमा केही अन्योल र त्रास देखिएको छ । निजी क्षेत्रले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै दोष प्रमाणित नभएसम्म पक्राउभन्दा पहिले निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । नेपालमै ठूलो लगानी गरेका व्यवसायी तत्काल देश छाडेर जाने अवस्था नरहेकाले अनुसन्धान पूरा भएपछि मात्र कानुनी कारबाही अघि बढाउनु उपयुक्त हुने उनीहरूको तर्क छ ।

उद्यमी ज्योत्सना श्रेष्ठ भन्छिन्, “उद्योगी–व्यवसायीले आफ्नो सम्पूर्ण लगानी नेपालमै गरेका छन्। भागेर जाने अवस्था छैन । त्यसैले पहिला अनुसन्धान हुनुपर्छ, त्यसपछि मात्रै कानुनी कारबाही अघि बढाउनुपर्छ । अनुसन्धान नगरी पहिल्यै पक्राउ गर्ने प्रवृत्तिले निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनाउँछ । हामी अनुसन्धानका लागि पूर्ण रूपमा तयार छौं । गल्ती गरेका छौं भने कारबाही भोग्न पनि तयार छौं । तर व्यवसायीलाई सुरुदेखि नै अपराधीको जस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन ।”

सरकार भने सार्वजनिक स्रोत–साधनको दुरुपयोग गरी अवैध रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरेको आशंकामा अनुसन्धानलाई निरन्तरता दिइरहेको बताउँदै आएको छ । सरकारको भनाइमा कानूनभन्दा माथि कोही पनि छैन र भ्रष्टाचार तथा आर्थिक अनियमिततामा संलग्न जोसुकैलाई कानूनी दायरामा ल्याइने छ। कानूनसम्मत, पारदर्शी र वैधानिक रूपमा व्यवसाय गर्नेहरूलाई नआत्तिन सरकारले आग्रह गर्दै आएको छ । अहिले ‘पहिला सुनेर थुन्ने’ कि ‘थुनेर सुन्ने ?’ भन्ने बहसले सरकार र निजी क्षेत्रबीच विश्वासको दूरी बढाएको विश्लेषण हुन थालेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले भन्छन्, “सरकारको मुख्य एजेन्डा नै सुशासन हो । पारदर्शी, कानूनसम्मत र विधिअनुसार काम गर्ने कसैले पनि डराउनुपर्ने अवस्था छैन । तर गल्ती गर्नेहरूलाई सरकारले छोड्दैन। आर्थिक अनियमिततामा संलग्न जोसुकैविरुद्ध सरकार निर्ममतापूर्वक अघि बढ्छ । इमान्दारीपूर्वक व्यवसाय गर्ने निजी क्षेत्रले ढुक्क भएर लगानी गर्न सक्छ ।”

निजी क्षेत्रले अनुसन्धानमा पूर्ण सहयोग गर्न तयार रहेको बताउँदै दोष प्रमाणित नभएसम्म पक्राउभन्दा पहिले निष्पक्ष अनुसन्धान हुनुपर्ने माग गर्दै आएको छ

नेपालको अर्थतन्त्रमा अहिले पनि उपभोगमुखी प्रवृत्ति हावी छ । उत्पादनभन्दा आयातमा बढी निर्भर रहँदा व्यापार घाटा वर्षेनी बढ्दै गएको छ । औद्योगिक उत्पादन अपेक्षाकृत कमजोर रहनु, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण हुन नसक्नु तथा ऊर्जा, पर्यटन र सूचना प्रविधिजस्ता उच्च सम्भावना भएका क्षेत्रको पर्याप्त उपयोग हुन नसक्नु अर्थतन्त्रका प्रमुख चुनौती हुन् ।

बेरोजगारीका कारण ठूलो संख्यामा युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा जान बाध्य भइरहेका छन् । यसले रेमिट्यान्स बढाए पनि स्वदेशभित्र उत्पादन, उद्यमशीलता र दक्ष जनशक्तिको विकासमा नकारात्मक प्रभाव परेको देखिन्छ ।

यद्यपि नेपालसँग आर्थिक रूपान्तरणका प्रशस्त अवसर पनि छन् । जलविद्युत् उत्पादन तथा विद्युत् निर्यात, प्राकृतिक र धार्मिक पर्यटन, कृषि व्यवसाय, सूचना प्रविधिमा आधारित सेवा उद्योग, स्टार्टअप उद्यम, डिजिटल अर्थतन्त्र तथा पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा उल्लेखनीय सम्भावना रहेको जानकारहरू बताउँछन् ।

विशेषगरी स्वच्छ ऊर्जाको विश्वव्यापी माग बढिरहेका बेला नेपालले जलविद्युत्लाई आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधार बनाउन सक्ने अवस्था रहेको उनीहरूको भनाइ छ । साथै निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने, विदेशी लगानी आकर्षित गर्ने, निर्यातमुखी उद्योगलाई बढावा दिने तथा नवप्रवर्तनलाई प्राथमिकता दिने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न सके नेपालको आर्थिक वृद्धिले नयाँ गति लिन सक्ने विश्वास गरिएको छ ।

नेपालको अर्थतन्त्र अहिले एक महत्वपूर्ण मोडमा उभिएको छ । एकातर्फ सुशासन कायम गर्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्नु सरकारको दायित्व हो भने अर्कोतर्फ निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउँदै लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ ।

सुशासन र लगानी एकअर्काका विरोधी होइनन्, बरु दिगो आर्थिक विकासका परिपूरक आधार हुन्। यही सन्तुलन कायम गर्न सके नेपालले चुनौतीलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै दिगो आर्थिक समृद्धितर्फ अघि बढ्न सक्ने जानकारहरुको तर्क छ ।