काठमाडौं । अमेरिकामा जारी फिफा विश्वकप फुटबलको नेपालमा एकल प्रसारण अधिकार निजी क्षेत्रको हिमालय टेलिभिजनसँग रहे पनि प्रतियोगिताका अन्तिम दुई खेल भने सरकारी स्वामित्वको नेपाल टेलिभिजन (एनटीभी) बाट समेत प्रसारण भइरहेका छन्।
तेस्रो स्थानका लागि शनिबार राति भएको फ्रान्स र इंग्ल्याण्डबीचको खेल एनटीभीबाट प्रसारण गरिएको थियो भने आइतबार राति हुने अर्जेन्टिना र स्पेनबीचको फाइनल पनि हिमालय टेलिभिजन, हिमालय स्पोर्ट्स र एनटीभीबाट एकसाथ निःशुल्क हेर्न सकिने भएको छ।
खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेलले एनटीभीमार्फत विश्वकपको फाइनल प्रसारण हुनुलाई सरकारको उपलब्धिका रूपमा सार्वजनिक रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्।
नेपालमा विश्वकपको आधिकारिक प्रसारण अधिकार हिमालय टेलिभिजनले फिफासँग खरिद गरेको हो। स्रोतका अनुसार उक्त अधिकार प्राप्त गर्न हिमालयले फिफालाई करिब ३७ करोड रुपैयाँ तिरेको छ भने प्राविधिक तथा व्यवस्थापनलगायत सम्पूर्ण खर्च जोड्दा लगानी करिब ५० करोड रुपैयाँ पुगेको बताइन्छ।
यति ठूलो लगानी फिर्ता गर्न विज्ञापन आम्दानी मात्रै पर्याप्त नहुने निष्कर्षसहित हिमालयले दर्शकबाट एक हजार रुपैयाँ शुल्क लिई हिमालय स्पोर्ट्स मार्फत प्रतियोगिताका सबै १०४ खेल उपलब्ध गराएको थियो। यद्यपि, फाइनल खेल भने आफ्नै मुख्य च्यानल हिमालय टेलिभिजन मार्फत निःशुल्क प्रसारण गर्ने योजना यस अघि नै सार्वजनिक गरिएको थियो।
तर अन्तिम समयमा फाइनल एनटीभीबाट पनि प्रसारण हुने व्यवस्था मिलाइएपछि निजी क्षेत्रको लगानी र प्रसारण अधिकारको संरक्षणबारे प्रश्न उठ्न थालेका छन्। महँगो रकम खर्च गरेर प्राप्त गरेको एकल प्रसारण अधिकार अन्ततः अर्को टेलिभिजनलाई निःशुल्क उपलब्ध गराउनुपरेको भन्दै यसलाई निजी लगानीमाथिको अन्यायका रूपमा हेरिएको छ।
स्रोतहरूका अनुसार एनटीभीले विश्वकपका अन्तिम दुई खेलको प्रसारण अधिकारका लागि कुनै आर्थिक शुल्क नतिरी हिमालय टेलिभिजनबाट अनुमति पाएको हो। यसका लागि सरकारी तहबाट हिमालयमाथि दबाब परेको दाबी पनि गरिएको छ। सुरुमा निःशुल्क अधिकार दिन अनिच्छुक रहेको हिमालय अन्ततः सरकारी सम्बन्ध र भविष्यमा पर्न सक्ने असरको आकलन गर्दै सहमत हुन बाध्य भएको स्रोतहरूको भनाइ छ।
हिमालयले भने फाइनलका लागि प्राप्त विज्ञापनहरू एनटीभीको प्रसारणमा पनि समावेश गरिनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। तर उक्त प्रस्ताव स्वीकार नभएपछि हिमालयमा विज्ञापन सहित र एनटीभीमा विज्ञापनरहित प्रसारण हुने व्यवस्था गरिएको बताइएको छ।
यस घटनाले नेपालमा निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरेर खरिद गरेको प्रसारण अधिकार सरकारी हस्तक्षेपका कारण कमजोर बनाइएको हो कि भन्ने बहस सुरु भएको छ।
केही दिनअघि विभिन्न सञ्चारगृह, हिमालय टेलिभिजनसहित, अगाडि सवारीसाधन तेर्स्याइएको घटनापछि उत्पन्न भएको दबाबसँग पनि यो निर्णय जोडेर हेरिन थालेको छ। यद्यपि, सरकार, एनटीभी वा हिमालय टेलिभिजनले यस विषयमा औपचारिक रूपमा विस्तृत प्रतिक्रिया सार्वजनिक गरेका छैनन्।