काठमाडौं । नेपाल बिमा प्राधिकरणले थप कारबाही नगरेपछि हिमालयन रि–इन्स्योरेन्स लिमिटेडले नयाँ पुनर्बिमा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ।
प्राधिकरणले यसअघि लगाएको प्रतिबन्धको अवधि असार मसान्तमै सकिएपछि कम्पनीले साउन १ गतेदेखि नयाँ व्यवसाय सुरु गरेको जनाएको छ।
प्राधिकरणले गत ३१ वैशाखमा निर्णय गर्दै हिमालयन रिलाई आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को असार मसान्तसम्म नयाँ पुनर्बिमा व्यवसाय गर्न रोक लगाएको थियो। उक्त अवधिमा कम्पनीलाई पुनर्बिमा दाबी भुक्तानी र पहिले भएका व्यवसायका लागि रेट्रोसेसन गर्ने कार्यबाहेक नयाँ कारोबार गर्न अनुमति थिएन।
तर, प्रतिबन्धको अवधि समाप्त भएपछि प्राधिकरणले थप निर्णय नगरेकाले कम्पनी स्वतः नयाँ व्यवसाय गर्न योग्य भएको हो। प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार कारबाही निश्चित अवधिका लागि मात्रै गरिएको थियो। अवधि सकिएपछि पुनः प्रतिबन्ध लगाउन सञ्चालक समितिबाट नयाँ निर्णय आवश्यक पर्ने भए पनि त्यस्तो निर्णय नभएकाले कम्पनीले कारोबार पुनः सुरु गर्न पाएको हो।
हिमालयन रिकी सूचना अधिकारी लक्ष्मी ढकालले पनि साउन १ गतेदेखि कम्पनीले नयाँ पुनर्बिमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेको जानकारी दिइन्। उनका अनुसार असार मसान्तसम्म कम्पनीले प्राधिकरणको निर्देशन पालना गर्दै नयाँ कारोबार नगरेको र त्यसपछि थप निर्देशन नआएकाले नियमित व्यवसाय पुनः सुरु गरिएको हो।
हिमालयन रि पछिल्लो समय विवादास्पद व्यवसायी दीपक भट्टसँग सम्बन्धित आर्थिक अनियमितताको मुद्दाका कारण विवादमा परेको छ। अनुसन्धानका क्रममा भट्टले विभिन्न कम्पनीको सेयर खरिद गर्न हिमालयन रिबाट दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम लगेको र उक्त रकम असुली प्रक्रियामा कम्पनीका तत्कालीन सञ्चालक तथा व्यवस्थापनले सहयोग नगरेको आरोप लागेको छ।
यसै प्रकरणमा सरकारले गत जेठ १८ गते दीपक भट्टसहित ९१ जनाविरुद्ध जिल्ला, उच्च र विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। करिब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको आर्थिक अनियमिततामध्ये दीपक भट्टसँग मात्रै २६ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ।
हिमालयन रिका तत्कालीन अध्यक्ष शेखर गोल्छा, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत उपासना पौडेल तथा अन्य सञ्चालक र पदाधिकारीविरुद्ध पनि दुई अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ बराबरको संयुक्त बिगो कायम गर्दै मुद्दा दायर गरिएको छ। मुद्दा दर्तापछि उनीहरू निलम्बनमा परेका छन्।
हाल कम्पनीको नेतृत्व अध्यक्ष उदयकुमार निरौलाले गरिरहेका छन् भने प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसहित केही प्रमुख पद अझै रिक्त छन्।
यता, प्राधिकरणले कम्पनीलाई सुधार गर्ने विभिन्न विकल्पमाथि अध्ययन गरिरहेको जनाएको छ। व्यवस्थापन नियन्त्रणमा लिने, नयाँ व्यवस्थापन नियुक्त गर्ने वा कम्पनीलाई सुधार योजना लागू गर्न लगाउने विषयमा अध्ययन भइरहेको प्राधिकरण स्रोतले जनाएको छ। अध्ययन प्रतिवेदनको निष्कर्षका आधारमा आगामी निर्णय लिइने तयारी छ।
बिमा ऐन, २०७९ अनुसार आवश्यक ठहरे प्राधिकरणले कुनै पनि बिमा कम्पनीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गर्न सक्ने व्यवस्था छ। त्यसअघि कम्पनीसँग सुधार योजना माग्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ।
हिमालयन रि हिल्टन होटलको पुनर्बिमा दाबीसम्बन्धी विवादमा समेत मुछिएको छ। यद्यपि कम्पनीमा सर्वसाधारणको ठूलो लगानी रहेको र थप प्रतिबन्धले लगानीकर्ताको हितमा असर पर्न सक्ने भएकाले हालका लागि नयाँ व्यवसाय सञ्चालनमा रोक नलगाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ।
नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) मा सूचीकृत हिमालयन रिमा सर्वसाधारणको तीन करोड २६ लाखभन्दा बढी कित्ता सेयर रहेको छ। हालको बजार मूल्यअनुसार सर्वसाधारणको लगानी करिब १९ अर्ब रुपैयाँ बराबर रहेको छ।