मंगलबार, साउन ५, २०८३
कर्पोरट खबर
4:57 pm, मंगलबार, साउन ५, २०८३
काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले ल्याएको वार्षिक बजेटमा शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरेपछि त्यसको व्यापक आलोचना भएको थियो।
नागरिकस्तरबाट विरोध र आलोचना भइरहँदा पनि अर्थमन्त्री वाग्लेले भने उक्त निर्णयको बचाउ गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्यमा अतिरिक्त कर आवश्यक रहेको तर्क गर्दै आएका थिए।
तर, बुधबार प्रधानमन्त्री बालेन साहले सामाजिक सञ्जालमार्फत निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल कार्यान्वयन नगर्ने घोषणा गरे। प्रधानमन्त्री साहले अर्थमन्त्री वाग्लेसँगको परामर्शपछि हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्रीको घोषणामा अर्थमन्त्रीसँग परामर्श गरिएको उल्लेख भए पनि निर्णय सार्वजनिक भने प्रधानमन्त्री स्वयंले गरेका छन्। सामान्यतया सम्बन्धित मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार भित्र पर्ने यस्ता निर्णय विभागीय मन्त्री वा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट सार्वजनिक हुने भए पनि यसपटक प्रधानमन्त्रीबाटै घोषणा भएपछि सरकारभित्रको कार्यशैलीलाई लिएर विभिन्न प्रश्न उठेका छन्।
प्रधानमन्त्रीको यो निर्णयले प्रधानमन्त्री साह र अर्थमन्त्री वाग्लेबीचको कार्यशैलीमा असहमति रहेको चर्चालाई थप बल पुगेको देखिन्छ। पछिल्लो समय प्रधानमन्त्रीले अर्थमन्त्रीको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै आएको चर्चा हुँदै आएको थियो। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको महाधिवेशनपछि प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्धलाई लिएर राजनीतिक वृत्तमा थप चासो देखिएको छ।
यसैबीच, रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री बालेन्द्र साहबीच केही समयअघि लामो संवाद भएको थियो। त्यसको केही दिनपछि सभापति लामिछाने र अर्थमन्त्री वाग्ले धुलिखेलस्थित एक रिसोर्टमा करिब २४ घण्टा छलफलमा बसेका थिए। पार्टी र सरकारभित्र देखिएको असमझदारी व्यवस्थापन गर्ने उपाय खोज्न उनीहरूबीच छलफल भएको बताइएको छ।
यिनै घटनाक्रमबीच प्रधानमन्त्री साहले अर्थमन्त्री वाग्लेले लिँदै आएको अडानभन्दा फरक निर्णय गर्दै शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत समता शुल्क तत्काल लागू नगर्ने घोषणा गरेका हुन्। प्रधानमन्त्रीले उक्त शुल्क कार्यान्वयन गर्दा आम नागरिकले थप आर्थिक भार व्यहोर्नुपर्ने र निराशा बढ्ने अवस्था देखिएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यशैलीप्रति प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट रहेको चर्चा पछिल्ला आर्थिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित छलफलमा पनि देखिन थालेको छ। प्रधानमन्त्री साहले पछिल्ला केही सातादेखि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूसँग निरन्तर छलफल गर्दै आएका छन्। बुधबार पनि उनले तयारी पोशाक उद्योग संघका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएर करिब एक घण्टा छलफल गरेका थिए।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा निजी क्षेत्रका विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिहरूसँग हुने छलफलमा अर्थमन्त्री वाग्लेको अनुपस्थितिलाई पनि निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरूले अर्थपूर्ण रूपमा लिन थालेका छन्। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्षदेखि बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसम्मसँग प्रधानमन्त्रीले छुट्टाछुट्टै भेटवार्ता गरे पनि ती छलफलमा अर्थमन्त्रीको उपस्थिति देखिएको छैन।
सोमबार प्रधानमन्त्री साहले धितोपत्र बजारसँग सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग पनि छलफल गरेका थिए। उक्त बैठकमा पनि अर्थमन्त्री उपस्थित थिएनन्। बरु प्रधानमन्त्रीले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. गोपाल भट्ट र नेपाल स्टक एक्सचेन्जका अध्यक्ष तथा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव अमृत लम्साललाई बोलाएर छलफल गरेका थिए।
धितोपत्र लगानीकर्ता तथा अन्य सरोकारवालाले बैठकमा उठाएका प्रश्न र दिएका सुझावबारे प्रधानमन्त्रीले भट्ट र लम्सालसँग प्रत्यक्ष जानकारी लिएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्री कार्यालयबाटै समानान्तर रूपमा छलफल र निर्णय प्रक्रिया अघि बढ्न थालेपछि अर्थमन्त्री वाग्ले असन्तुष्ट बनेको चर्चा पनि हुन थालेको छ।
शिक्षा र स्वास्थ्यमा समता शुल्क हटाउने पछिल्लो निर्णयले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीबीचको सम्बन्ध तथा सरकारको आन्तरिक कार्यशैलीबारेको बहसलाई थप सतहमा ल्याएको छ।
