‘नेपालमा आर्थिक नीतिगत अन्योलको समष्टिगत आर्थिक प्रभाव’ विषयमा तयार गरिएको वर्किङ पेपरमा आर्थिक नीतिमा स्पष्टता नहुँदा लगानीकर्ताको मनोविज्ञानमा प्रत्यक्ष असर पर्ने उल्लेख छ । अध्ययनका क्रममा सन् २०११ देखि २०२६ सम्मको गुगल सर्च ट्रेन्डलाई समेत विश्लेषण गरिएको छ ।
आर्थिक नीति, बजेट तथा मौद्रिक नीतिसँग सम्बन्धित खोजी बढेका समयमा बजारमा लगानीकर्ताको अनिश्चितता पनि बढ्ने र त्यसले बिक्री चाप सिर्जना गर्ने देखिएको छ ।
नीतिगत अन्योलको सुरुवाती प्रभाव नै सेयर बजारमा तीव्र रूपमा देखिने अध्ययनको निष्कर्ष छ । भविष्यमा आउने सरकारी नीति तथा त्यसले लगानीको प्रतिफलमा पार्ने प्रभावबारे स्पष्टता नहुँदा लगानीकर्ताले नयाँ जोखिम लिनुभन्दा आफ्नो लगानी घटाउने वा बजारबाट बाहिरिने प्रवृत्ति देखाउने गरेका छन् । यसले बजारमा एकैपटक बिक्रीको दबाब बढाएर नेप्से घटाउन सक्ने अध्ययनले देखाएको छ ।
नेपालमा यस्तो अनिश्चितता हरेक वर्ष बजेट र मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुनुअघि बढी देखिने गरेको पाइएको छ । जेठ १५ गतेको बजेट र साउनमा आउने मौद्रिक नीतिको समय नजिकिँदै गर्दा आर्थिक नीतिसँग सम्बन्धित विषयको अनलाइन खोजी बढ्ने गरेको अध्ययनमा उल्लेख छ । यसलाई नीति परिवर्तनप्रति लगानीकर्ता र सर्वसाधारणको चासो तथा अन्योल बढेको संकेतका रूपमा लिइएको छ ।
अध्ययनले सन् २०२२ को अप्रिलमा विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा आएको दबाब र त्यसपछि सरकारले आयातमा लगाएको प्रतिबन्धलाई समेत नीतिगत अन्योलको उल्लेखनीय उदाहरणका रूपमा समेटेको छ । उक्त अवधिमा आर्थिक तथा वित्तीय नीतिबारे बढेको अनिश्चितताले बजार तथा आर्थिक गतिविधिमा समेत दबाब सिर्जना गरेको अध्ययनले जनाएको छ ।
पुँजी बजारबाहेक अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रमा पनि नीतिगत अनिश्चितताको प्रभाव पर्ने देखिएको छ । अध्ययनअनुसार अन्योल बढ्दा वस्तुको आयात १५ प्रतिशतसम्म घट्न सक्नेछ भने निजी क्षेत्रमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट जाने कर्जा प्रवाह करिब ५ प्रतिशतले खुम्चिन सक्छ । यसैगरी, मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) मा करिब २ प्रतिशतसम्म नकारात्मक प्रभाव पर्न सक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
बजारमा आएको गिरावटपछि लगानीकर्ताको विश्वास तत्कालै पुनः स्थापित नहुने जोखिमसमेत अध्ययनले देखाएको छ । नीतिगत अन्योलका कारण कमजोर बनेको बजारलाई पुरानै गतिमा फर्किन करिब दुई त्रयमास अर्थात् ६ महिनासम्म लाग्न सक्ने देखिएको छ ।
विशेषगरी बजारमा अस्वाभाविक गिरावट आउँदा पर्याप्त जोखिम व्यवस्थापन गर्न नसक्ने साना तथा खुद्रा लगानीकर्ता बढी प्रभावित हुन सक्ने अवस्था देखिएको छ ।
राष्ट्र बैंकको अध्ययनले आर्थिक नीतिमा स्थिरता, पारदर्शिता र पूर्वानुमान गर्न सकिने वातावरणलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने देखाएको छ । बजेट तथा मौद्रिक नीतिमा बारम्बार हुने अनिश्चितता र नीतिगत परिवर्तनले लगानीकर्ताको विश्वास कमजोर बनाउन सक्ने भएकाले दीर्घकालीन रूपमा स्थिर नीति आवश्यक रहेको निष्कर्ष अध्ययनले निकालेको छ ।
आर्थिक गतिविधि र डिजिटल तथ्यांकको निरन्तर विश्लेषण गरी समयमै स्पष्ट नीति निर्माण गर्न सके नीतिगत अन्योल घटाउन, लगानीकर्ताको मनोबल कायम राख्न र पुँजी बजारमा स्थायित्व ल्याउन सहयोग पुग्ने देखिएको छ ।