सुकुम्बासी बस्तीहरू खाली गराउने तयारीलाई तत्काल रोक- एम्नेस्टी

डोजर रोक्न माग गर्दै घण्टीघर घेर्न पुगे सुकुमबासी

काठमाडौं । एम्नेस्टी इन्टरनेसनलले सुकुम्वासी बस्तीबाट सयौँलाई जबरजस्ती निष्कासन गर्नेसम्बन्धी सूचनाले गम्भीर मानव अधिकार चासो पैदा गरेको जनाएको छ ।

शुक्रबार विज्ञप्ति जारी गर्दै एम्नेस्टीले पहिलेदेखि नै सीमान्तकृत रहेका सयौँ व्यक्ति र परिवारलाई आवासविहीन बनाउने जोखिमसहित प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)ले सुरक्षा बललाई काठमाडौंका अव्यवस्थित बस्तीहरू खाली गर्न दिएको निर्देशनप्रति गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

“दुई दिनभित्रै गरिने भनिएका यी निष्कासनहरूले नेपालको घरेलु र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दायित्वहरू र विधिको शासनप्रतिको ठाडो उपेक्षालाई दर्साउँदछ,” एम्नेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाले भनेका छन्, “यस्ता कार्यहरू योजनाबद्ध, मानवीय र समयबद्ध प्रक्रियामार्फत भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको लामो समयदेखिको समस्यालाई सम्बोधन गर्ने सरकारको सार्वजनिक प्रतिबद्धताविपरीत हुनेछ ।”

सरकारले थापाथली, मनोहरा र सिनामंगलस्थित नदी किनारका बस्तीहरूबाट सुकुम्वासी निष्कासन गरिने जनाएको छ । यी ठाउँमा बस्ती खाली गर्न २४ घण्टे समयसीमा दिइएको छ ।

भोली शनिबार बिहान ६ बजेदेखि आवासहरू भत्काउने कार्य थालिने घोषणा गरिएको छ । त्यसक्रममा अवरोध सिर्जना गरिए कानुनी कारबाही हुने सरकारले चेतावनी पनि दिएको छ । सरकारले यी निष्कासनका योजनालाई तुरुन्तै रोक्नुपर्नेमा उनले जोड दिएका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संरक्षणका सर्त पालना भएको सुनिश्चित गर्ने उपाय अपनाउनुपर्ने समेत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।