बुधबार, माघ ७, २०८२
कर्पोरट खबर
4:28 pm, बुधबार, माघ ७, २०८२
काठमाडौं। पछिल्ला केही वर्षहरूमा नेपालको सूचना प्रविधि (आईटी) क्षेत्र तीव्र गतिमा विकास हुँदै आएको छ।
प्रविधिले फड्को मारिरहँदा संघीय राजधानी काठमाडौं उपत्यका मात्र होइन प्रादेशिक शहरहरू बुटवल, धरान, जनकपुर र सुदूर ग्रामीण क्षेत्रहरूमा समेत आईटी कम्पनी, स्टार्टअप र नवप्रवर्तन केन्द्रहरू स्थापना हुन थालेका छन्।
युवा पुस्ताले प्रविधि क्षेत्रमा रोजगार खोज्नु सामान्य भएको छ भने विदेशबाट लगानीकर्ताहरू नेपाली आईटी उद्योगप्रति आकर्षित भइरहेका छन्। उनीहरूले धमाधम प्रविधिमा आफूलाई अब्बल साबित गर्दै नेपाली सीप र कलालाई विश्वस्तरमा पहिचान र प्रतिनिधित्व गर्दै आइरहेका छन् ।
सफ्टवेयर निर्यातदेखि पर्यटन प्रवद्र्धनसम्म प्रविधिलाई टुल्स बनाइ नेपालीको मौलिक पहिचान प्रविधिमार्फत दैनिक रुपमा प्रवद्र्धन गरिरहेका छन् नेपाली युवाहरू। यतिमात्र नभई सस्तो, भरपर्दो र विश्वमै नम्बर वान भइहेको प्रविधि भएको मुलुक नेपाल आइटीको हब बन्ने दिशामा उन्मुख छ।
तर यो उत्साहका बीच यस क्षेत्रका वास्तविक चुनौतीहरू अझै अपरिहार्य छन्। संरचनागत कमजोरी, पुराना कानुनी संरचना, नीतिगत अस्पष्टता र संस्थागत समन्वयको कमीले नेपाली आईटी उद्योगको पूर्ण क्षमता प्रदर्शन हुनबाट रोक्दै आएको छ।
यही यथार्थलाई दृष्टिगत गर्दै नेपालका अग्रणी आईटी अभियन्ता, ँभमभचबतष्यल या ऋयmउगतभच ब्ककयअष्बतष्यल ल्भउब ि(ऋब्ल् ँभमभचबतष्यल) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष र साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ चिरन्जीवी अधिकारीले ‘सूचना प्रविधि घर–दैलो यात्रा’ नामक अभियानको औपचारिक सुरुवात गरेका छन्।
आफ्नो जन्मदिनको अवसरमा सार्वजनिक गरिएको यो अभियान केवल व्यक्तिगत पहल मात्र होइन, समग्र नेपाली आईटी क्षेत्रसँग गाँसिएको नीतिगत आन्दोलनको रूपमा लिइएको छ। अधिकारीको लक्ष्य भनेको सरकार, नीतिनिर्माता र राजनीतिक दलहरूसम्म आईटी क्षेत्रका वास्तविक समस्यालाई पुर्याउनु हो।
अभियानको पृष्ठभूमि र आवश्यकता
नेपाल सरकारले केही वर्षअघि ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’ घोषणा गरेको थियो। यसले डिजिटल पूर्वाधार, डिजिटल साक्षरता, ई–गभर्नेन्स, नवप्रवर्तन र डिजिटल अर्थतन्त्रको विकासलाई प्राथमिकता दिने वाचा गरेको थियो।
तर कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरूले डिजिटल नेपालको सपना पूर्ण रूपमा साकार हुनबाट रोकिरहेका छन्। मन्त्रालय र सरकारी निकायबीच समन्वयको अभाव, स्पष्ट नीति र कार्ययोजनाको कमी, पुराना कानुनी संरचना र प्रविधिमा नयाँ चुनौतीहरूको सामना गर्न असमर्थता यस योजनालाई कागजमै सीमित राख्ने खतरा बढाएको छ।
अधिकारीका अनुसार, ‘डिजिटल नेपाल केवल योजना र घोषणापत्रमा सीमित हुनु हुँदैन। यसको वास्तविक कार्यान्वयन आईटी क्षेत्रका वास्तविक समस्यासँग जोडिनु अनिवार्य छ। हामीले ‘घर–दैलो’ अभियानको माध्यमबाट यी आवाज प्रत्यक्ष सुनाउने र नीतिनिर्मातासम्म पुर्याउने लक्ष्य राखेका छौं।’
पुरानो कानुन, नयाँ चुनौती
नेपालमा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा कानुनी संरचनाको मुख्य आधार भनेको ‘विद्युतीय कारोबार ऐन, २०६३’ हो। तर यो ऐन लगभग दुई दशक पुरानो भइसकेको छ। त्यस समय कृत्रिम बुद्धिमत्ता , क्लाउड कम्प्युटिङ, ब्लकचेन, बिग डाटा, इन्टरनेट अफ थिङ्स (क्ष्यत्) जस्ता प्रविधिहरूको कल्पना समेत गर्न सकिँदैनथ्यो।
आजको डिजिटल युगमा डाटा नै नयाँ ‘तेल’को रूपमा लिइन्छ। तर नेपालका कानुनी संरचनाले डाटा संरक्षण, गोपनीयता, एल्गोरिदमिक उत्तरदायित्व र डेटा नैतिक प्रयोगजस्ता अत्यावश्यक विषयलाई स्पष्ट रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको छैन। यसले विदेशी लगानीकर्तालाई अन्योलमा पार्दै आएको छ भने स्थानीय स्टार्टअपहरूलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिनाइ सिर्जना गरेको छ। ‘घर–दैलो’ यात्राले यही कानुनी खाडल पहिचान गर्दै नयाँ, आधुनिक र प्रविधिमैत्री कानुनको खाका तयार गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्मको अभाव
नेपालमा नागरिकले सरकारी सेवा लिन गएर पनि एउटै विवरण पटक–पटक बुझाउनुपर्ने बाध्यता अझै कायम छ। नागरिकता, जन्म दर्ता, शैक्षिक प्रमाणपत्र, कर विवरण जस्ता आधारभूत तथ्यांक विभिन्न सरकारी निकायबीच स्वत: आदानप्रदान हुन सक्दैन। यसको मुख्य कारण भनेको सुरक्षित र केन्द्रीय ‘डाटा एक्सचेन्ज प्लेटफर्म’ को अभाव हो।
अधिकारीको अभियानले यही समस्या गम्भीर रूपमा उठाउने जनाएको छ। एकीकृत डाटा एक्सचेन्ज प्रणाली निर्माण गर्न सकिएमा सरकारी सेवा प्रवाह छिटो हुने, भ्रष्टाचार कम हुने र नागरिकको समय तथा खर्च दुवै बचत हुने विश्वास गरिएको छ।
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ डा. रविन शाह भन्छन्, ‘नेपालमा डाटा एक्सचेन्ज प्रणाली नभएकोले नागरिकले बारम्बार एउटै विवरण बुझाउनु पर्छ। यो प्रणाली आएपछि मात्र सरकारी सेवा छिटो र पारदर्शी बन्नेछ।’
विशेषज्ञहरूको मत अनुसार, सुरक्षित डाटा आदानप्रदान प्रणाली र आधुनिक ई–गभर्नेन्सको माध्यमबाट सरकारी सेवा दक्षता मात्र नभई पारदर्शिता र जवाबदेहिता पनि बढाउन सकिन्छ।
डाटा सेन्टर र डाटा सार्वभौमिकताको चुनौती
नेपालमा पर्याप्त र अत्याधुनिक डाटा सेन्टरहरूको अभाव अर्को गम्भीर समस्या हो। अधिकांश सरकारी तथा निजी संस्थाहरूको महत्त्वपूर्ण डाटा विदेशी सर्भरमा होस्ट गरिएको छ। यसले ‘डाटा सार्वभौमिकता’ मा प्रत्यक्ष जोखिम निम्त्याउँछ।
साइबर सुरक्षा विशेषज्ञहरूले चेतावनी दिएका छन् कि संवेदनशील नागरिक डाटा विदेशमा राखिँदा साइबर आक्रमण, डाटा दुरुपयोग र भूराजनीतिक जोखिम बढ्ने सम्भावना उच्च हुन्छ।
अमेरिकास्थित डिजिटल इकोनोमी विशेषज्ञ लुका जोन्स भन्छन्, “नेपालले आफ्नै डेटा सेन्टर निर्माण नगर्दासम्म राष्ट्रिय सुरक्षामा चुनौती रहनेछ। संवेदनशील डाटा विदेशी सर्भरमा रहनु भनेको कुनै पनि साइबर आक्रमण वा राजनीतिक दबाबको लागि देशलाई खुला बनाउनु हो।”
‘घर–दैलो’ अभियानले राष्ट्रिय स्तरका सुरक्षित डाटा सेन्टरहरूको आवश्यकता, सम्भाव्य मोडेल र सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मार्फत यसलाई कसरी विकास गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा अध्ययन गर्ने योजना बनाएको छ।
स्टार्टअप र नवप्रवर्तनमा केन्द्रित यात्रा
अभियानले कम्तीमा १०० वटा सूचना प्रविधि कम्पनीको कार्यस्थल भ्रमण गरी अध्ययन गर्ने योजना बनाएको छ। विशेषत: स्टार्टअप, सफ्टवेयर विकास कम्पनी, साइबर सुरक्षा फर्म, कृत्रिम बुद्धिमत्ता र वित्तीय प्रविधि क्षेत्रमा केन्द्रित संस्थाहरू प्राथमिकतामा राखिएका छन्।
स्टार्टअपहरूले भोगिरहेका चुनौतीहरू – लगानीको अभाव, कर संरचना, विदेशी भुक्तानी, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार, सरकारी प्रक्रियाको जटिलता – प्रत्यक्ष दस्तावेजीकरण गरिनेछ।
स्टार्टअप उद्यमी सुमित श्रेष्ठ भन्छन्, ‘हामीसँग उत्कृष्ट प्रविधि र क्षमता छ, तर सरकारले समर्थन नगर्दा हामी अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो पर्छ। घर–दैलो यात्राले हामीले भोगिरहेका वास्तविक समस्या नीतिनिर्मातासम्म पुर्याउनेछ। यो युवाहरूका लागि ठूलो अवसर हो।’
साइबर सुरक्षा र राष्ट्रिय सुरक्षाको आयाम
डिजिटल युगमा साइबर सुरक्षा केवल प्राविधिक विषय नभई राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रत्यक्ष जोडिएको विषय हो। बैंकिङ प्रणाली, ऊर्जा ग्रिड, दूरसञ्चार र सरकारी सूचना प्रणालीमा साइबर आक्रमणले देशकै स्थायित्वमा असर पार्न सक्छ।
अधिकारी स्वयं साइबर सुरक्षा विशेषज्ञ भएकाले अभियानमा साइबर सुरक्षालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ। राष्ट्रिय साइबर सुरक्षा नीति, आपतकालीन प्रतिक्रिया टोली (ऋभ्च्त्) को सुदृढीकरण र जनशक्ति विकासबारे ठोस सिफारिसहरू तयार गरिनेछ।
नेपालको साइबर सुरक्षा विभागका प्रमुख मञ्जु शाह भन्छिन्, ‘हामीसँग राम्रो नीति भए पनि त्यसको कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ। घर–दैलो अभियानले नीति, कानुन र स्टार्टअपका अनुभवलाई जोडेर व्यावहारिक समाधान खोज्नेछ।’
२०२६ निर्वाचन र डिजिटल प्रतिबद्धता
आगामी २०२६ को निर्वाचनलाई दृष्टिगत गर्दै, अभियानले राजनीतिक दलहरूलाई आफ्नो चुनावी घोषणापत्रमा सूचना प्रविधिलाई प्राथमिकता दिन दबाब दिने लक्ष्य राखेको छ। विगतमा आईटी क्षेत्रलाई सहायक विषयको रूपमा मात्र हेर्ने प्रवृत्ति देखिन्थ्यो।
तर अब डिजिटल अर्थतन्त्र, साइबर सुरक्षा र प्रविधिमा आधारित रोजगारी राष्ट्रिय विकासको मुख्य आधार हुनुपर्छ। यस अभियान मार्फत राजनीतिक दलहरूलाई स्पष्ट ‘डिजिटल प्रतिबद्धता’ माग गरिनेछ।
यसमा डिजिटल पूर्वाधारमा लगानी, स्टार्टअपमैत्री नीति, साइबर सुरक्षा रणनीति र डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम घोषणापत्रमा समावेश गर्न आग्रह गरिनेछ। अहिले विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्नो चुनाव प्रचारप्रसारका लागि सामाजिक सञ्जालहरू फेसबुक, एक्स, टिकटक, इन्स्टाग्रामलगायतका थुप्रै प्लेटफर्महरू प्रयोग गरिरहेका छन् । उनीहरूले गरेको यो डिजिटल प्लेटफर्मले अर्थतन्त्रसँगै सूचनाको प्रवाहमा प्रविधिले कब्जा गरिरहेको भान हुन्छ। यसबारेमा डिजिटल सूचनाका जानकारी उज्जवल आचार्य भन्छन्, ‘प्रविधि र सूचनाको प्रवाहका मुख्य माध्यम अब सामाजिक सञ्जाल भएका छन्। यसमा प्रचार नगरी कुनै पनि राजनीतिक दल रहन सकदैनन्।
उनीहरूमध्ये सबैभन्दा धेरै युवापुस्ताका राजनीतिक नेताहरूले आफ्नो प्रचारलाई सामाजिक सञ्जालमा तीव्र बनाएका छन् । उदाहरणका लागि बालेन शाह, रवि लामिछाने, काग्रेस सभापति गगन थापा, पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, केपी शर्मा ओली लगायतदेखि नयाँ पुस्ताका सेलिब्रेटी नेता तथा कलाकारहरूल सामाजिक सञ्जालका प्लेटफर्महरू भरपूर मामा प्रयोग र उपयोग गरिरहेका छन् ।
यसको प्रयोगसँगै केही चुनौतीहरू पनि राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताहरूले भोग्नु परिरहेको उनको भनाइ छ। उनका अनुसार सामाजिक सञ्जालको प्रयोग उचित तरिकालबाट नहुँदा ट्रोल बन्ने, भाइरल हुने र अन्तत: साइबर क्राइमको सिकार अथवा ह्याकरको निशानामा नेता तथा कलाकारहरू परिरहेका छन् । यसले साइबर सुरक्षाको चुनौती तथा दीर्घकालीन समाधानको खोजी गर्दछ।
राष्ट्रिय सूचना प्रविधि घोषणापत्र
‘घर–दैलो’ यात्राबाट संकलित सबै तथ्य, सुझाव र अध्ययनलाई समेटेर एउटा राष्ट्रिय सूचना प्रविधि घोषणापत्र तयार गरिनेछ। यसलाई सरकार र शीर्ष राजनीतिक नेतृत्वलाई औपचारिक रूपमा हस्तान्तरण गरिनेछ।
घोषणापत्रलाई केवल सिफारिसको दस्तावेज होइन, दीर्घकालीन डिजिटल रोडम्यापका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। यसले डिजिटल नेपालका लागि नीति, कानुन, पूर्वाधार र नवप्रवर्तनका आवश्यकता र उपायहरू स्पष्ट रूपमा प्रस्तुत गर्नेछ।
निष्कर्ष: डिजिटल नेपालको दिशामा कोसेढुङ्गा
नेपाली सूचना प्रविधि क्षेत्रको दिगो विकासका लागि नीतिगत सुधार, संरचनागत लगानी र राजनीतिक इच्छाशक्ति अपरिहार्य छ। चिरन्जीवी अधिकारीको ‘सूचना प्रविधि घर–दैलो यात्रा’ अभियानले यी सबै पक्षलाई एउटै मञ्चमा ल्याउने प्रयास गरेको छ।
यो अभियान केवल आईटी कम्पनी र स्टार्टअपको समस्यालाई उजागर गर्ने मात्र नभई, डिजिटल नेपालको सपना साकार पार्ने दिशामा नीति, कानुन र राजनीतिक इच्छाशक्तिमा असर गर्ने महत्त्वपूर्ण पहल हो।
क्यान महासंघले आइसिटी नीति निर्माता, आइटी सल्लाहकार, एसियाली विकास बैंक, वल्र्ड बैंक, प्रधानमन्त्रीका आइटी सल्लाहकार, डेटा सेन्टरका अनुसन्धानकर्ता, नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका सरोकारवालाहरूसँग प्यानल डिसकसन गरेर छलफल गरेको थियो । जसमा उनीहरूले निजी क्षेत्र डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २.० लाई अब राजनैतिक मुद्दा मात्रै नबनाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा लैजान माग गरे ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सकाका सूचना प्रविधितर्फका अध्यक्ष विज्ञान श्रेष्ठले युवाहरूलाई प्रविधि क्षेत्रमा वातावरण नबनाइदिँदा उनीहरूलाई रोक्ने कसैगरी नसकेको तितो अनुभव सुनाउँछन्। उनी भन्छन्, ‘अहिले युवाहरू किन धमाधम बाहिरिएका छन् भनेर खोज्दा उनीहरूलाई प्रविधिमा गर्न सक्ने न आधार छ न त वातावरण नै छ । उदाहरणका लागि कुनै युवाले आइटी कम्पनी खोल्दा सरकारको कुन निकायमा दर्ता गर्ने भनेर ठोस कानुन छैन। जिम्मेवार सबै हो भन्छन् । तर अधिकार खासमा कस्लाई हो त्यो नै थाहा हुँदैन। यसले युवाहरू सरकारी कार्यालयका कोठामा चक्कर काट्दा काट्दा कम्पनी नै दर्ता गर्न पाउँदैनन् । अनि विदेश पलायन भइदिन्छन्।’
उनले सरकार प्रविधि कम्पनीलाई सबैभन्दा धेरै करको दायरमा ल्याएर युवारूमा काम गर्ने जोशजागर मारिरहेको गुनासो गरे । ‘अहिले सरकारको आँखा तारो सुरूमै प्रविधि कम्पनीका युवाहरूमाथि छ। ती प्रविधि कम्पनीमा सरकारले मनलाग्दी कर लिइदिन्छ। यसले उनीहरूको कम्पनी कर तिर्दातिर्दै तितरवितर हुन्छ,’ उनले गुनासो सुनाउँदै भने, ‘सरकार बोलीमा स्टार्टअप कम्पनी खोल भन्छ तर व्यवहारमा ३९ प्रतिशत जबरजस्ती कर पनि लिन्छ। यसले त कुनै पनि युवा देशमा बस्दैन नि ?’ उनले अब सरकारले आउने बजेटमा आइटी क्षेत्रमा लागेका युवाहरूलाई प्रोत्साहन गर्न पनि करको दायरा घटाउनुपर्नेमा जोड दिए ।
डिजिटल अर्थशास्त्री एवम् सेन्टर फर साइबर सेक्यूरिटी रिसर्च एण्ड ईनोभेसन (सीआरई) की मानार्थ उपाध्यक्ष अमृता शर्माले नेपालले कागजमा डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा असल काम गरेको देखाए पनि व्यवहारमा भने निक्कै पछाडि परेको तितो यथार्थ सुनाइन् । उनले भनिन्, ‘हामीले डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क ल्याएको २०७६ मा हो। जसरी कागजमा स्वरुप देखायौं। अझ हामीले सानदारका साथ होटल सोल्टीमा अब कायापलट हुन्छ भनेर प्रतिवद्धता जनायौं। तर, आज व्यवहारमा डिजिटल नेपालको काम त्यो गतिमा गर्न सकेनौं। हामीले अझै धेरै गर्नुपर्ने,’ उनले निराश हुँदै भनिन् ।
उनले नेपालले छिमेकी देशबाट पनि सिक्न नसकेको गुनासो गर्दै अब त्यो पनि समय नरहेको बताइन् । ‘हामीले जुन स्वरुपमा डिजिटल नेपालको ड्राफ्ट लिएर आएका थियौं, त्यो स्वरुपमा विल्कुलै काम गर्न सकेका छैनौ,’ उनले भन्छिन्, ‘कम्तीमा छिमेकमा भएको प्रविधिको विकासलाई पनि पछ्याउन सकेनौं। कागजमा कायापलट तर, व्यवहारमा नतिजा शून्यप्राय: । यो दु:खद पक्ष हो।’
‘हामीले जुन स्वरुपमा डिजिटल नेपालको ड्राफ्ट लिएर आएका थियौं, त्यो स्वरुपमा विल्कुलै काम गर्न सकेका छैनौ। ‘कम्तीमा छिमेकमा भएको प्रविधिको विकासलाई पनि पछ्याउन सकेनौं। कागजमा कायापलट तर, व्यवहारमा नतिजा शून्यप्राय: । यो दु:खद पक्ष हो।
विश्व बैंककी रूची पाण्डेले पनि डिजिटल नेपाल बनाउन हाम्रो धरातल नै कमजोर रहेको बताइन् । उनले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन गराउन सबैभन्दा पहिले देशभर डिजिटल साक्षरता अभियान अनिवार्य रुपमा चलाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘हामी अझै डिजिटल साक्षरता र कनेक्टिभीटीमै कमजोर रहैछौं,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमा अझै पनि डिजिटल जागरणका कार्यक्रमहरू ल्याउनु जरूरी छ। धेरै ग्रामिण भेगमा यसबारेमा कुनै जानकारी नै छैन। यसका लागि सरकारले निजी सहकार्य गर्दा राम्रो हुन्छ।’
उनले डिजिटल साक्षरता र कनेक्टिभिटीबारे सरकारले चाँडै बजेटमा एजेण्डा बनाउनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘हामीले अब मुख्यतया डिजिटल लिटरेसी र डिजिटल कनेक्सनमा ध्यान दिनुपर्छ,’ उनले भनिन्, ‘यसको लागि सरकारले चाँडै बजेटमा यसबारेमा एजेण्डा सेट गर्नुपर्छ। नत्र नेपाल धेरै पछि पर्नेछ।’
आफूहरूले गरेको सर्भेमा नेपालमा अझै डिजिटल साक्षरताको कमी र डिजिटल कनेक्शन अर्थात डिभाइडको ठूलो ग्याप पाएको भन्दै यसबारेमा सरकार र निजी क्षेत्रले पूर्ण रुपमा सहकार्य गर्नुपर्ने बेला आएको स्पष्ट पारिन्। ‘यदि यो काम हुन सकेन भने नेपालको प्रगतिमा सुधार आउन धेरै समय लाग्छ र हामी विश्व प्रविधिको प्रयोग र विकासका नवीनतम उपब्धीहरू हासिल गर्न पछाडि पर्नेछौं।’ उनी चिन्ता गर्छन्।
यस्तै डेटा सेन्टरका अनुसन्धानकर्ता प्रदीप लामिछानेले भने सरकार कछुवाको प्रविधिमा गतिमा हिँडिरहेको गुनासो गरे । उनले डिजिटल नेपालको फ्रेमवर्कमा सरकारभन्दा धेरै निजी क्षेत्रले काम गरेको दाबी गरे । उनले भने, ‘यो डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा सरकारले कुनै काम गरेको छैन। यसमा त बरू निजी क्षेत्रका हामी जस्ताले काम गरेर खाका तयार गरका हौं। हाम्रा अनुसन्धानकर्ताहरूले बसेर यो सबै कन्सेप्ट तयार गरेका हौं।’
उनले प्रविधिमा लाग्न चाहने युवाहरूलाई सरकारले कुनै पनि सहयोग नगरेको जिकिर गरे । प्रविधि कम्पनी खोल्ने युवाहरूलाई त झन सरकारले छानी–छानी कर लादेको गुनासो गरे । ‘ यहाँ उद्योगीहरूलाई बिजुलीमा राहत दिइन्छ। तर, कुनै युवाले प्रविधि कम्पनी खोलोस् त सरकारले करमाथि कर लगाएर राजश्व असुल्छ। अनि युवा भाग्दैन त विदेश ?’ उनले भने।
उनले आफ्नो कम्पनीले अहिले एआईको जीपीयू बनाएर अमेरिकामा बेचिरहेको तर नेपालमै कसैले नकिनेको गुनासो गरे। ‘ मेरो कम्पनीले एआई बनाएर अमेरिकालाई १६ सय डलरमा बेचिरहेका छौं। तर नेपालीलाई ४ सय डलरमा दिँदा पनि किनिदिएको अवस्था छैन। अब तपाईं आफैँ भन्नुस् नेपाल कहाँ छ ?’ उनले प्रविधिमा नेपालमा युवाहरू धेरै स्मार्ट भए पनि सरकारले लगानीको वातावरण नबनाइदिएका कारण विदेशिनुपरेको जिकिर गरे ।
आइसिटी क्षेत्रमा काम गर्दै आएका आइसिटी विज्ञ सूचना विवेक राणाले डिजिटल नेपालको बारेमा सरकारसँग २५औ पटक कुरा गर्दा पनि नसुनेको भन्दै अब आफूहरूले हार मानिसकेको आक्रोश पोखे । उनी भन्छन्, ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा दुइटा धारहरू छन्, एउटा धार हो डोनर। हामी डोनरहरू डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कमा हार मानिसक्यो काम गर्न। हामीले २५औ चोटी कुरा गरिसक्यौं। अर्को धार डिजिटल नेपाल काम गर्दा पैसा कति आउँछ भनेर कुरेर बसेका छन्।’
नेपालको युवापुस्ताले प्रविधिमा आधारित रोजगार र नवप्रवर्तनको भविष्य सुरक्षित राख्ने, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिस्पर्धामा उभ्याउने र सरकारी सेवा दक्षता बढाउने दिशामा यो अभियान निर्णायक साबित हुने विश्वास गरिएको छ। डिजिटल नेपालको यात्रामा ‘घर–दैलो’ पहल एक कोसेढुङ्गा बन्नेछ।
FACEBOOK COMMENTS