राज्यले अनुमति दियो, अदालतले रोकेन: वर्षौँदेखि सञ्चालन भएर पनि किन निशानामा छ छायाँ सेन्टर ?
कर्पोरट खबर
8:47 am, शुक्रबार, असार २६, २०८३
- काठमाडौंको ठमेलमा रहेको छायाँ सेन्टर, सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी निर्माण सुरु गरे पनि निरन्तर विवादमा छ।
- अदालतले निर्माण रोक्न वा भत्काउन आदेश नदिए पनि सामाजिक अभियान र आरोपले परियोजनालाई अवैध देखाउने प्रयास भइरहेको छ।
- यसले नेपालमा कानुनी निश्चितता र लगानी सुरक्षामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ।
काठमाडौं । काठमाडौंको सबैभन्दा व्यस्त पर्यटन केन्द्र ठमेलमा आज एउटा प्रश्न फेरि उठिरहेको छ— यदि राज्यबाट अनुमति लिएर, अदालतबाट निर्माण रोक्ने आदेश नआएको र वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेको कुनै परियोजना पनि बारम्बार विवादको घेरामा पर्न सक्छ भने, नेपालमा निजी लगानीको भविष्य कत्तिको सुरक्षित छ ?
एउटा सपनाबाट सुरु भएको परियोजना
२०६४ सालमा ठमेलस्थित करिब १२ रोपनी जग्गा बिक्रीका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भयो । उक्त जग्गा जङ्गबहादुर राणाका नाति केसर शमशेरको परिवारसँग सम्बन्धित सुरेशाय हाउजिङ कम्पनीले बिक्रीमा राखेको थियो ।
त्यो समय देश संक्रमणकालबाट गुज्रिरहेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्व समाप्त भए पनि राजनीतिक स्थायित्व पूर्ण रूपमा स्थापित भइसकेको थिएन । राजधानी काठमाडौं सहित देशका विभिन्न स्थानमा उद्योगी–व्यवसायीमाथि आक्रमण भइरहेका थी ए। निजी क्षेत्र नयाँ लगानी गर्न हिच्किचाइरहेको थियो ।
यही परिस्थितिमा करिब ४५ जना साना तथा ठुला व्यवसायीले चुनौतीलाई अवसरमा बदल्ने निर्णय गरे । उनीहरूले जग्गा मात्रै किनेनन्, ठमेलको स्वरूप परिवर्तन गर्ने सपना पनि देखे । १० लाख देखि १० करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न तयार व्यवसायीहरूले होटेल, व्यापारिक केन्द्र,मनोरञ्जन, सेवा सुविधा र आधुनिक पूर्वाधारसहितको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको पर्यटन कम्प्लेक्स निर्माण गर्ने योजना बनाए ।
त्यसपछि २०६५ सालमा बैंकर पृथ्वीबहादुर पाँडेको अध्यक्षतामा छायादेवी कम्प्लेक्स कम्पनी दर्ता भयो र परियोजना औपचारिक रूपमा अघि बढ्यो ।
सबै कानुनी प्रक्रिया पूरा गरेर सुरु भएको निर्माण परियोजना अघि बढाउनु अघि कम्पनीले कानुनले तोकेका सम्पूर्ण प्रक्रिया पूरा गरेको दाबी गर्दै आएको छ । काठमाडौं महानगरपालिकाबाट नक्सा पास गरियो । वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन स्वीकृत गरियो ।
काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट प्लानिङ परमिट प्राप्त गरियो । स्थानीय स्तरमा सार्वजनिक सुनुवाइ सम्पन्न गरियो । वरपरका बस्तीमा पर्ने प्रभावबारे आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरियो ।
यी सबै प्रक्रिया पूरा भएपछि २०६९ सालमा निर्माण कार्य सुरु भयो । तर निर्माण सुरु भएको केही समयमै परियोजना विवादमा तानियो । निर्माण अघि बढ्दै जाँदा विभिन्न समूहले यसको वैधानिकता माथि प्रश्न उठाउन थाले र अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगे ।
अदालत पुगेका सबै विवाद, तर निर्माण रोक्ने आदेश कहिल्यै आएन
२०७० सालमा भागवत नरसिंह प्रधानसहित केही व्यक्तिले जिल्ला अदालत काठमाडौंमा यो भगवानबहाल गुठीको जग्गा तथा पोखरी क्षेत्र भएको दाबी गर्दै निर्माण रोक्न माग गरे । तर जिल्ला अदालतले निर्माण रोक्ने आदेश दिएन ।
त्यसपछि अधिवक्ता दीपेन्द्रविक्रम मिश्रले यो सरकारी तथा ऐतिहासिक जग्गा भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे । सर्वोच्च अदालतले पनि निर्माण रोक्न आवश्यक नदेखिएको आदेश दियो ।
२०७१ सालमा नेपालका आदिवासीहरूको मानवअधिकार सम्बन्धी वकिल समूहले आईएलओ–१६९ महासन्धिको आधारमा यो जनजातीय सांस्कृतिक क्षेत्र भएको दाबी गर्दै अर्को रिट दायर गर्यो । उक्त मुद्दामा पनि सर्वोच्च अदालतले निर्माण नरोक्ने निर्णय गर्यो ।
यसरी तीन वटै विवाद अदालतसम्म पुगे । तर कुनै पनि मुद्दामा निर्माण रोक्ने आदेश जारी भएन । त्यसपछि परियोजना द्रुत गतिमा अघि बढ्यो ।
यो सामग्री तयार पार्दासम्म कुनै पनि अदालतले छायाँ कम्प्लेक्सलाई गैर कानुनी घोषणा गर्दै भत्काउनुपर्ने फैसला गरेको सार्वजनिक रूपमा देखिएको छैन । तर सार्वजनिक बहसमा भने अदालतमा मुद्दा परेको विषयलाई नै अवैधताको प्रमाण जस्तै प्रस्तुत गर्ने प्रयास भइरहेका छन् ।
सङ्घीय राजधानी काठमाडौंमा बेला–बेलामा छायाँ सेन्टर अवैध भएको भन्दै भत्काउन माग गर्दै प्रदर्शन हुने गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि यस्तै दाबी दोहोरिने गरेका छन् । यदि परियोजना साँच्चै गैर कानुनी ठहरिएको भए अदालतले निर्माण रोक्ने वा भत्काउने आदेश दिन सक्थ्यो । तर अहिलेसम्म त्यस्तो आदेश सार्वजनिक रूपमा आएको छैन ।
विवाद किन अझै जीवित छ ?
यति धेरै कानुनी प्रक्रिया पूरा भएको, अदालतबाट निर्माण नरोकिएको र वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेको परियोजना आज पनि किन विवादमा छ ?
यही प्रश्न अहिले सबैभन्दा बढी उठिरहेको छ ।
सम्पदासँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने स्थानीय समुदायले अहिले कुनै असन्तुष्टि व्यक्त नगरेको कम्पनीको दाबी छ । सामाजिक सञ्जालमा देखिने अधिकांश विरोध स्थानीय ठमेलवासीबाट नभई बाहिरी समूहबाट भइरहेको कम्पनीको भनाइ छ । भगवानबहाल गुठीको कार्यसमितिले पनि केही वर्षअघि आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरिसकेको कम्पनीको दाबी छ ।
यद्यपि केही अभियानकर्ताले भने अझै पनि छायाँ सेन्टर अवैध संरचना भएको दाबी गर्दै आन्दोलन गरिरहेका छन् ।
कानुनी राज्यमा अन्तिम निर्णय अदालतले गर्ने कि अभियानले भन्ने प्रश्न पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ । मुद्दा अदालतमा दर्ता हुनु एउटा कुरा हो, अदालतले गैर कानुनी ठहर गर्नु अर्को कुरा । यी दुई विषयलाई एउटै रूपमा व्याख्या गर्दा तथ्य र धारणा मिश्रित हुने जोखिम रहन्छ ।
छायाँ सेन्टरको प्रश्न मात्रै होइन, नेपालको लगानी वातावरणको पनि प्रश्न
यदि राज्यका सबै निकायबाट अनुमति लिएको, अदालतले निर्माण नरोकिएको र वर्षौँदेखि सञ्चालनमा रहेको परियोजना पनि निरन्तर विवाद, आरोप र सामाजिक दबाबबाट सुरक्षित रहन सक्दैन भने भोलि अर्को परियोजनाको अवस्था के हुन्छ ?
आज छायाँ सेन्टर । भोलि अर्को होटेल हुन सक्छ । अर्को उद्योग हुन सक्छ । अर्को जलविद्युत आयोजना, अस्पताल वा व्यापारिक केन्द्र पनि हुन सक्छ ।
नेपाल सरकारले हरेक वर्ष लगानी सम्मेलन आयोजना गर्छ । विदेशी लगानी भित्र्याउने प्रतिबद्धता जनाउँछ । निजी क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको साझेदारका रूपमा प्रस्तुत गर्छ । लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने घोषणा दोहोर्याइन्छ ।
तर अर्कोतर्फ, राज्यकै अनुमति लिएर बनेका परियोजनालाई वर्षौँसम्म विवादमा तान्ने, सामाजिक रूपमा बदनाम गर्ने, पुराना विवाद दोहोर्याइरहने र लगानीकर्तालाई निरन्तर मानसिक दबाबमा राख्ने प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने त्यसले नेपालबारे कस्तो सन्देश दिन्छ ?
कुनै विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा अर्बौँ रुपैयाँ लगानी गर्नुअघि एउटा स्वाभाविक प्रश्न सोध्न सक्छ की, यदि मैले सरकारको अनुमति लिएँ, कानुनका सबै प्रक्रिया पूरा गरेँ र अदालतले पनि मेरो परियोजना रोक्न अस्वीकार गर्यो भने पनि के मेरो लगानी सुरक्षित रहन्छ ?
यदि यो प्रश्नको विश्वसनीय उत्तर राज्यसँग छैन भने लगानी सम्मेलनका मञ्चमा गरिने प्रतिबद्धताले मात्र विश्वास निर्माण गर्न सक्दैन ।
यसको अर्थ सम्पदा संरक्षण आवश्यक छैन भन्ने होइन । ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व हो । यदि कुनै संरचना कानुन विपरीत बनेको प्रमाणित हुन्छ भने त्यसमाथि कानुनअनुसार कारबाही हुनुपर्छ, आवश्यक परे भत्काउन पनि सकिन्छ ।
तर अदालतले गैर कानुनी नभनेको संरचनालाई सीमित व्यक्तिको आरोपका आधारमा मात्र वर्षौँसम्म अवैधका रूपमा चित्रित गर्ने, सामाजिक सञ्जालमा भ्रम फैलाउने र निरन्तर विवादमा राख्ने प्रवृत्तिले नेपालमा कानुनी निश्चितता र लगानी सुरक्षाबारे नयाँ प्रश्नहरू जन्माउँछ ।
आजको प्रश्न छायाँ सेन्टरको मात्र होइन
भोलि अर्को छायाँ सेन्टरमाथि पनि यस्तै अवस्था दोहोरियो भने के गर्ने ?
यदि अदालतको निर्णय अन्तिम नहुने, सरकारी अनुमति पर्याप्त नहुने र सामाजिक अभियान नै अन्तिम सत्य बन्ने हो भने नेपालमा लगानी गर्ने साहस कसले गर्ला ? विदेशी लगानीकर्ताले नेपाललाई कानुनको शासन भएको मुलुकका रूपमा हेर्लान् कि जुनसुकै बेला विवादमा तानिन सक्ने जोखिमयुक्त गन्तव्यका रूपमा ?
यही प्रश्नको स्पष्ट, विश्वसनीय र कानुनसम्मत उत्तर दिन सक्नु नै नेपालको लगानी वातावरणको वास्तविक परीक्षा हो ।
