सोमबार, असार २९, २०८३
कर्पोरट खबर
2:13 pm, सोमबार, असार २९, २०८३
काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)की सांसद विदुषी राणाले राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्ताव गरेको १६औँ पञ्चवर्षीय योजनाका लक्ष्य महत्वाकांक्षी भए पनि त्यसको कार्यान्वयन पक्ष विश्वसनीय नभएको टिप्पणी गरेकी छन्।
प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको सोमबार बसेको बैठकमा बोल्दै उनले आर्थिक वर्ष २०८५/८६ सम्म नेपालको अर्थतन्त्रको आकार १०३ खर्ब रुपैयाँ पुर्याउने तथा सात प्रतिशतभन्दा बढी आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्य व्यवहारमा कसरी पूरा हुन्छ भन्नेबारे स्पष्ट आधार आवश्यक रहेको बताइन्।
विगतका वर्षहरूमा पुँजीगत खर्च ६० देखि ७० प्रतिशतमा सीमित रहने गरेको उल्लेख गर्दै राणाले यसपटक खर्च गर्ने क्षमता बढाउन सरकारले के–कस्ता नयाँ व्यवस्था गरेको छ भन्ने प्रश्न गरिन्।
उनले उद्योग क्षेत्रलाई पर्याप्त प्राथमिकता नदिई उच्च आर्थिक वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनको लक्ष्य हासिल गर्न नसकिने बताइन्। निजी क्षेत्रको लगानी खुम्चिँदै गएको, उद्योगहरू बन्द हुने क्रम बढेको र ठूलो संख्यामा युवा रोजगारीका लागि विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा कागजी लक्ष्यले मात्रै समृद्धि हासिल नहुने उनको भनाइ थियो।
राणाले १६औँ योजनाले रोजगारी सिर्जना र समृद्धिलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको दाबी गरे पनि हालसम्म सिर्जना भएका रोजगारी र आगामी वर्षहरूमा सरकारी तथा निजी क्षेत्रबाट थपिने रोजगारीको स्पष्ट खाका प्रस्तुत नगरिएको टिप्पणी गरिन्।
उनले ‘प्रोजेक्ट पाइपलाइन’मा समावेश २३१ आयोजनामध्ये उद्योग तथा खानी क्षेत्रका केवल तीनवटा आयोजना मात्र परेको उल्लेख गर्दै यसले औद्योगिक विकास सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको संकेत गरेको बताइन्।
राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको अनुगमन प्रभावकारी नभएको भन्दै उनले २३१ आयोजनामध्ये केवल तीनवटाको मात्रै स्थलगत अनुगमन गरिएको विषयमा पनि असन्तुष्टि जनाइन्।
कुल लगानीमा निजी क्षेत्रको हिस्सा ६७.२ प्रतिशत रहने अनुमान गरिए पनि लगानीमैत्री वातावरण निर्माण, कर्जा प्रवाह सहज बनाउने तथा आवश्यक नियमकीय सुधारका क्षेत्रमा पर्याप्त पहल नभएको उनको भनाइ थियो।
साथै, योजना आयोगले उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य अघि सारे पनि नेपाल राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिका कारण कर्जा प्रवाहमा कठिनाइ र कडा प्रोभिजनिङले लगानी निरुत्साहित गरिरहेको भन्दै उनले सरकारी नीतिबीचको विरोधाभास हटाउन आवश्यक रहेको बताइन्।
