सोमबार, असार २९, २०८३
कर्पोरट खबर
2:06 pm, सोमबार, असार २९, २०८३
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाह र पार्टी सभापति रवि लामिछानेबीच भएको पछिल्लो भेटवार्तामा सरकारको कार्यसम्पादन, केही मन्त्रीहरूको भूमिका तथा अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको कार्यशैलीबारे गम्भीर समीक्षा भएको स्रोतले जनाएको छ।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री शाह अर्थमन्त्री वाग्लेको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन्। सेयर बजारमा अपेक्षित सुधार आउन नसकेको, पुँजी निर्माणभन्दा वैदेशिक ऋणमा बढी जोड दिएको तथा अर्थतन्त्रमा उत्साह ल्याउने खालको बजेट प्रस्तुत गर्न नसकेको विषयमा प्रधानमन्त्रीले असन्तुष्टि व्यक्त गरेको स्रोतको दाबी छ।
स्रोतका अनुसार धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा गोपालप्रसाद भट्टको नियुक्तिलाई लिएर पनि प्रधानमन्त्री असन्तुष्ट छन्। अर्थमन्त्री वाग्लेले आफ्नै निकटस्थ व्यक्तिलाई नियुक्त गरेर ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट’ सिर्जना गरेको आरोप प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले लगाएको छ।
पार्टी सभापति रवि लामिछानेले पनि केही मन्त्रीहरूको कार्यसम्पादनप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन्। स्रोतका अनुसार स्वास्थ्यमन्त्री निशा मेहता, शिक्षामन्त्री सस्मित पोखरेल, महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री सीता बादी, पर्यटनमन्त्री खड्कराज पौडेल र कृषिमन्त्री गीता चौधरीको कार्यसम्पादनबारे उनले प्रश्न उठाएका छन्।
स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्रीले संस्थापन पक्ष निकट मानिने अर्थमन्त्री वाग्लेको भूमिकामाथि प्रश्न उठाएपछि सभापति लामिछानेले पनि प्रधानमन्त्री निकट मानिएका केही मन्त्रीहरूको कार्यक्षमताबारे समीक्षा गर्नुपर्ने धारणा राखेका थिए।
यसैबीच, संस्थापन पक्षले प्रधानमन्त्रीबाट मन्त्रालयहरूको काममा आवश्यकताभन्दा बढी हस्तक्षेप भइरहेको गुनासो पनि बैठकमा उठाएको स्रोतको भनाइ छ।
प्रधानमन्त्री शाहले असार २४ गते नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका प्रतिनिधिसँग प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा छलफल गरेका थिए। उक्त बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्ले सहभागी नभएको विषयलाई पनि दुवै नेताबीचको छलफलमा जोडिएको स्रोतले जनाएको छ। त्यसपछि देखिएको असहजता कम गर्न सभापति लामिछानेले सहजीकरणको भूमिका खेलेको बताइएको छ।
छलफलका क्रममा कार्यसम्पादनका आधारमा केही मन्त्रीको जिम्मेवारी हेरफेर गर्ने विषयमा समेत प्रारम्भिक रूपमा विचार भएको स्रोतको दाबी छ। यद्यपि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले भने तत्काल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको कुनै तयारी नरहेको जनाएको छ।
