नयाँ मौद्रिक नीति : बैंकहरूको पुनर्वर्गीकरण गरिने, कर्जाको लागत घट्ने

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंकिङ क्षेत्रमा व्यापक संरचनागत सुधार गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको पुनर्वर्गीकरण गर्ने घोषणा गरेको छ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले वित्तीय प्रणालीको संस्थागत सुधार र पुँजी परिचालनको लागत घटाउन यस्तो नीतिगत कदम चालिएको जानकारी दिएका हुन्।

नयाँ मौद्रिक नीतिले बैंकहरूको प्रकृति र व्यवसायको आकारका आधारमा विशिष्टीकृत (विशेषज्ञता आधारित) बैंकिङ सेवाको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यस प्रक्रियाबाट बैंकहरूको सञ्चालन खर्चमा कटौती हुने र त्यसबाट हुने वित्तीय लाभ वा लागत बचतलाई अन्तत: ऋणी तथा सेवाग्राहीसम्मै हस्तान्तरण गरिने गभर्नर पौडेलले स्पष्ट पारे।

केन्द्रीय बैंकको यो कदमले बैंकिङ क्षेत्रमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण सिर्जना भई कर्जाको ब्याजदर कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।

समष्टिगत आर्थिक स्थायित्वलाई मूल केन्द्रमा राखेको यस वर्षको मौद्रिक नीतिले उपभोक्ता मुद्रास्फीति (महँगी) लाई ५.५ प्रतिशतभित्रै सीमित राख्ने चुनौतीपूर्ण लक्ष्य लिएको छ। त्यस्तै, बजारमा आर्थिक गतिविधि चलायमान बनाउन चालु आर्थिक वर्षमा निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा विस्तार ११ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकको छ।

वित्तीय प्रणालीमा आवश्यक तरलता सन्तुलन कायम राख्न अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) लगायतका मौद्रिक औजारहरूलाई प्रभावकारी रूपमा उपयोग गरिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

यसका साथै, राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत कालोसूची सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थालाई थप व्यावहारिक र व्यवस्थित बनाउने, रेमिट्यान्स (विप्रेषण) लाई औपचारिक बैंकिङ प्रणालीबाटै भित्र्याउन थप प्रोत्साहन गर्ने तथा समग्र बैंकिङ क्षेत्रको संस्थागत दक्षता बढाउने रणनीति लिइएको छ ।